बीजेपी ने मध्यप्रदेश के लिए जारी किया 'दृष्टिपत्र', मुफ्त स्कूटी और 10 लाख रोजगार का वादा
मध्यप्रदेश में 28 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने इसे दृष्टिपत्र का नाम दिया है। भोपाल में वित्त मंत्री अरूण जेटली, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मु्ख्यमंत्री शिवराज सिंह की मौजूदगी में यह घोषणापत्र जारी किया गया। लगातार चौथी बार राज्य में सत्ता पाने की कोशिश में लगी बीजेपी ने इस घोषणापत्र में कई लोकलुभान वादे किए हैं। आइये जानते हैं इस घोषणापत्र में किए गए बड़े वादे-
बीजेपी के घोषणापत्र में कहा गया है कि राज्य में सिंचाई व्यवस्था को 41 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 80 लाख हेक्टेयर तक ले जाया जाएगा। इसके अलावा किसानों की सुविधा के लिए Rs. 500 करोड़ के विशेष कोष की व्यवस्था की जाएगी। पार्टी ने घोषणा की है कि राज्य के करीब 17 लाख छोटे किसानों से उनकी सात एकड़ में उत्पादित पूरी फसल को सरकार खरीदेगी। CM ने कहा कि हम छोटे किसानों के खाते में भी सीधे पैसा डालेंगे।
बीजेपी ने घोषणापत्र के अलावा महिलाओं के लिए 'नारी शक्ति संकल्प पत्र' जारी किया है। इसके मुताबिक, पार्टी सत्ता में आने के बाद महिला सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूह का गठन करेगी और महिलाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। 12वीं में 75 प्रतिशत से ज्यादा अंक लाने वाली लड़कियों को स्कूटी देने और स्कूली छात्राओं को निशुल्क सफर का वादा किया गया है। महिला भूमि धारकों के लिए आर्थिक सहायता सीधे बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी।
बीजेपी सरकार पर विपक्षी पार्टियां रोजगार के मौके उपलब्ध नहीं करा पाने के मुद्दे को लेकर निशाना साधती रही हैं। पार्टी ने अपने घोषणापत्र में ऐलान किया है कि युवाओं को नौकरी देने के लिए हर साल 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। इसके अलावा बीजेपी ने युवाओं के लिए 'हर हाथ, एक काज' योजना की शुरुआत करने की बात कही है। पार्टी ने फूड प्रोसेसिंग और टूरिज्म यूनिवर्सिटी खोलने का भी वादा किया है।
बीजेपी ने अपने इस घोषणापत्र में हर वर्ग को लुभाने का प्रयास किया है। शिवराज सिंह ने कहा कि राज्य में नए इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाए जाएंगे। किसानों के लिए विशेष फंड की तर्ज पर व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना की बात भी की गई है। इसके अलावा पार्टी ने युवा उद्यमियों को स्टार्ट अप की सुविधाएं उपलब्ध कराने का वादा किया है। बता दें इस बार राज्य में भाजपा को कांग्रेस कड़ी टक्कर दे रही है।
नर्मदा एक्सप्रेस-वे, चंबल एक्सप्रेस-वे जैसे प्रोजेक्ट पर काम होगा। शहरों का रूप बदलने के लिए अगले पांच साल में दो लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे और स्मार्ट विलेज की परियोजनाओं की घोषणा की गई है। इसके अलावा ग्वालियर और जबलपुर में मेट्रो लाने, कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग, राज्य में IT हब की स्थापना, हर संभाग में गौ अभयारण्य की स्थापना, राज्य की बिजली क्षमता को 14 हजार मेगावाट तक बढ़ाने की घोषणा की गई है।
मध्यप्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटे हैं। इनमें 35 सीट अनुसूचित जाति और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक, मध्यप्रदेश में इन चुनावों में 5 करोड़ 3 लाख 34 हजार 268 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। राज्य में एक चरण में ही 28 नवंबर को मतदान होगा। इसके बाद 11 दिसंबर को मतगणना होगी। उस दिन पता चल सकेगा कि मध्यप्रदेश में अगली सरकार किस पार्टी की होगी।
