भाजपा नेता मनोज तिवारी बोले- दिल्ली में स्थिति खतरनाक, यहां भी लागू हो NRC

असम में आने वाले अवैध घुसपैठियों पर बढ़े विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने NRC को अपडेट करने को कहा था।

इसका पहला रजिस्टर 1951 में जारी हुआ था। इसकी सूची में नाम आने का मतलब है कि वह व्यक्ति असम का निवासी है।

असम देश का एकमात्र राज्य है, जहां यह व्यवस्था लागू है।

सुप्रीम कोर्ट ने NRC को अपडेट करने का आदेश दिया था ताकि बोनाफाइड नागरिकों की पहचान हो और अवैध प्रवासियों को बाहर निकाला जा सके।

दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि कांग्रेस के कमजोर होने के कारण दिल्ली के मैदान में भाजपा और आम आदमी पार्टी आमने-सामने होंगी।

माना जा रहा है कि तिवारी ने यह बयान दिल्ली के झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों को ध्यान में रखकर दिया है।

इन लोगों को आम आदमी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। ऐसे में तिवारी ने अपने बयान से एक संदेश देने की कोशिश की है।

NRC की पैरोकार रही भाजपा इसकी अंतिम सूची से खुश नहीं है और सुप्रीम कोर्ट जाने का विचार कर रही है।

पार्टी के वरिष्ठ नेता और असम के वित्त मंत्री हेमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि अंतिम सूची में खामियां हुई हैं। और अधिक लोगों को इससे बाहर रखा जाना चाहिए था।

उन्होंने कहा कि असम से एक-एक विदेशी को बाहर निकालने तक उनकी पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी। सूची के रिवीजन के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी।

शनिवार को जारी हुई NRC की अंतिम सूची से कुल 3.3 करोड़ आवेदकों में से लगभग 19 लाख लोगों को बाहर रखा गया है।

NRC के स्टेट कॉर्डिनेटर प्रतीक हजेला ने बताया कि 3.11 करोड़ लोगों को अंतिम सूची में जगह मिली और 19,06,657 लोगों को बाहर किया गया है। असंतुष्ट लोग फॉरनर्स ट्रिब्यूनल में अपील दाखिल कर सकते हैं।

इन मामलों के जल्दी निपटान के लिए केंद्र सरकार ने 400 फॉरनर्स ट्रिब्यूनल खोलने की बात कही है।

NRC की अंतिम सूची से बाहर हुए लोगों को इसके खिलाफ अपील करने के लिए 120 दिनों का समय दिया गया है। यानी ऐसे लोग 31 दिसंबर तक फॉरनर्स ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं।

अगर उन्हें यहां से फैसले पर संतुष्टि नहीं होती है तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी होने तक सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी।

ऐसे में अंतिम सूची उनके लिए अंतिम फैसला नहीं है।