सरकार ने दिए ऐप स्टोर से टिक-टॉक हटाने के आदेश, क्या लगेगा बैन?

मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने 3 अप्रैल को वीडियो ऐप टिक-टॉक को लेकर केंद्र सरकार को निर्देश दिया था।

कोर्ट ने केंद्र को टिक-टॉक की डाउनलोडिंग पर बैन लगाने को कहा था।

इसके साथ हाई कोर्ट ने मीडिया को भी यह निर्देश दिया है कि टिक-टॉक पर बने वीडियो का प्रसारण न किया जाए।

कोर्ट का कहना था कि इसके माध्यम से अश्लील सामग्री परोसी जा रही है, जो बच्चों के लिए काफी हानिकारक है।

दरअसल, मद्रास हाई कोर्ट का यह आदेश तमिलनाडु के सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम मणिकंदन के बयान के दो महीने बाद आया था।

मणिकंदन ने कहा था कि तमिलनाडु सरकार टिक-टॉक ऐप को बैन करवाने के लिए केंद्र सरकार से बात करेगी।

उन्होंने यह भी कहा था कि यह ऐप बच्चों को गुमराह करने का काम कर रही है।

जानकारी के लिए बता दें कि यह ऐप इंडोनेशिया और बांग्लादेश में पहले से ही बैन है।

इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली बेंच ने कहा कि वह मामले पर बाद में विचार के लिए इसे खुला रख रही है और इस पर अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।

बेंच ने कहा कि यह मामला फिलहाल हाई कोर्ट के विचाराधीन है और प्रतिबंध का आदेश मात्र एक अंतरिम आदेश है।