हरियाणा: किसानों पर पुलिस का लाठीचार्ज, हिरासत में लिए गए विधायक बलराज कुंडू

हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार हरियाणा के केंद्रीय मंत्रीमंडल ने इस साल जून में तीन अध्यादेश पारित किए थे।

इसमें किसानों का उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश- 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता अध्यादेश- 2020 और किसानों का उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश- 2020 शामिल है।

किसानों का आरोप है कि सरकार इन अध्यादेशों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को बंद करना चाहती है।

मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चादुनी ने गुरुवार को पिपली मंडी परिसर में विरोध रैली का आह्वान किया था।

इसमें शामिल होने के लिए राज्यभर से किसान रवाना हो गए थे। इसको देखते हुए मौके पर 1,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए और मंडी पर जाने वाले सभी रास्तों पर यातायात बंद कर दिया।

इससे गुस्साए किसानों ने NH-44 पर जाम लगा दिया। इसके कारण पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।

NH-44 पर धरने पर बैठे किसानों को संबोधित करते हुए चादुनी ने कहा कि सरकार कोरोना वायरस महामारी के नाम से किसानों के आंदोलन को दबाना चाहती है, लेकिन किसान चुप नहीं बैठेंगे और सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार कृषि सुधार लाने के नाम पर अध्यादेश लाकर किसानों को उग्र विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर कर रही है। इसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है।

कुरुक्षेत्र के पुलिस उपायुक्त (DCP) शरणदीप कौर बराड़ ने कहा कि NH-44 पर जाम खुलवाने के प्रयास जारी हैं। किसानों को हाईवे से हटाने के लिए लाठीचार्ज किया गया था।

उन्होंने कहा कि करीब 800 किसानों को हिसार में बाड़ोपट्टी टोल पर रोक दिया गया है। मंडी में भी जमा हुए किसानों को खदेड़ दिया गया है। इसी तरह भाटोल जाटान व भाटोल रांगड़ान के किसानों को रोकने पर उन्होंने उपमण्डल कार्यालय के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया।