वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण की प्रमुख बातें
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में 2021-22 का बजट पेश किया। ये सीतारमण और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट है। अपने भाषण की शुरूआत में सीतारमण ने महामारी के दौरान आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा दिया। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से लेकर आत्मनिर्भर भारत योजना के तीन पैकेज तक का जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने आर्थिक सुधारों का भी जिक्र किया।
- स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए नई आत्मनिर्भऱ स्वास्थ्य योजना का ऐलान
- स्वास्थ्य बजट में 137 प्रतिशत की वृद्धि
- अगले तीन साल में बनाए जाएंगे सात टेक्स्टाइल पार्क
- चुनाव वाले राज्यों को दिए गए हजारों करोड़
- 1.10 लाख करोड़ रुपये के रेलवे बजट का ऐलान
- बिजली क्षेत्र में तीन लाख करोड़ रुपये की योजनाओं का ऐलान
- 74 प्रतिशत की गई इश्योरेंस क्षेत्र में FDI, LIC के IPO उतारे जाएंगे
- सरकार किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध- सीतारमण
- प्रवासी मजदूरों और छात्रों के लिए ये ऐलान
- पूरी तरह से डिजिटल होगी अगली जनगणना
- इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
- मोबाइल उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी, सोना-चांदी पर घटी
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए नई आत्मनिर्भऱ स्वास्थ्य योजना का ऐलान
बजट में सीतारमण ने स्वास्थ्य क्षेत्र में नई प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का ऐलान किया जिसे अगले छह साल के लिए 64,180 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसके तहत प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाएगा और 75,000 ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों समेत सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में सुधार किया जाएगा। 17 नए सार्वजनिक स्वास्थ्य यूनिट्स, 32 एयरपोर्ट्स, विश्व स्वास्थ्य राष्ट्रीय संस्थान और चार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बनाने का ऐलान भी किया गया।
स्वास्थ्य बजट में 137 प्रतिशत की वृद्धि
बजट में मिशन पोषण 2.0 और शहरी स्वच्छ भारत अभियान 2.0 का ऐलान भी किया गया। शहरी स्वच्छ भारत अभियान को 1.41 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसके अलावा हवा को स्वच्छ बनाने के लिए अगले पांच साल में 2,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। बजट में कोरोना वायरस वैक्सीनों के लिए भी 35,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस साल का स्वास्थ्य बजट 2.32 लाख करोड़ रुपये है जो पिछले साल से 137 प्रतिशत अधिक है।
अगले तीन साल में बनाए जाएंगे सात टेक्स्टाइल पार्क
इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित ऐलान करते हुए सीतारमण ने कहा कि देशभर में अगले तीन साल में सात टेक्स्टाइल पार्क बनाए जाएंगे, ताकि इस क्षेत्र में भारत निर्यात शुरू कर सके। कैपिटल एक्सपेंडीचर को बढ़ाकर 5.54 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।
चुनाव वाले राज्यों को दिए गए हजारों करोड़
सीतारमण ने बजट में कई राज्यों में हाईवे बनाने का ऐलान भी किया। इसके तहत तमिलनाडु में हाईवे निर्माण के लिए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के तहत 1.03 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसके अलावा नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के तहत केरल को 65,000 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल को 25,000 करोड़ रुपये देने का ऐलान भी किया गया। बता दें कि इन तीनों राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं।
1.10 लाख करोड़ रुपये के रेलवे बजट का ऐलान
रेलवे से संबंधित ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कुल 1.10 लाख करोड़ रुपये का बजट रेलवे को दिया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय रेलवे योजना, 2030 तैयार हो गई है और इसके तहत सरकार का लक्ष्य भविष्य के लिए तैयार रेल सिस्टम बनाना है। सार्वजनिक यातायात के लिए 18,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं और इसमें मेट्रो पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर और नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा।
बिजली क्षेत्र में तीन लाख करोड़ रुपये की योजनाओं का ऐलान
बजट में बिजली क्षेत्र के लिए बड़ा ऐलान किया गया और तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक लागत की योजनाओं लॉन्च की गईं। इसकी मदद से बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। व्यापारी जहाजों के लिए 1,624 करोड़ रुपये दिए गए हैं। घरेलू गैस की महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना से एक करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। जम्मू-कश्मीर के लिए एक नई गैस पाइपाइन योजना का भी ऐलान किया गया है।
74 प्रतिशत की गई इश्योरेंस क्षेत्र में FDI, LIC के IPO उतारे जाएंगे
इश्योरेंस क्षेत्र में बढ़े ऐलान करते हुए सीतारमण ने कहा कि इंश्योरेंस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत किया जाएगा। बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने भारतीय जीवन बीमा (LIC) का विनिवेश किया जाएगा और इस साल इसके IPO शेयर बाजार में उतारे जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस साल सरकार का 1.75 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश का लक्ष्य है। बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन के लिए 20,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
सरकार किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध- सीतारमण
कृषि क्षेत्र से संबंधित ऐलान करते हुए सीतारमण ने कहा कि सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है और दाल, गेंहू और धान समेत तमाम फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पैदावार लागत का 1.5 गुना किया गया है। किसानों को 16.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज देने का लक्ष्य रखा गया है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का विस्तार किया जाएगा। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया गया है।
प्रवासी मजदूरों और छात्रों के लिए ये ऐलान
बजट में पांच फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि केंद्र के रूप में विकसित करने का ऐलान भी किया गया है। प्रवासी मजदूरों के लिए नया पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें उनसे जुड़ा सारा डाटा होगा। निर्माण क्षेत्र के मजदूरों के लिए स्वास्थ्य, आवासीय और खाद्य योजनाएं शुरू की जाएंगी। महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाजत दी गई है। लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाने और SC छात्रों को 35,000 करोड़ रुपये की मदद देने का ऐलान भी किया गया।
पूरी तरह से डिजिटल होगी अगली जनगणना
डिजिटल इंडिया के लिए 3,700 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अगली जनगणना के पूरी तरह से डिजिटल होने का ऐलान भी किया गया है जो देश के इतिहास में पहली बार होगा। बजट में 100 नए सैन्य स्कूल बनाने का ऐलान भी किया गया।
इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, हालांकि वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स रिटर्न भरने से छूट देने का ऐलान किया गया है। ये लाभ केवल उन वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा जिनकी मुख्य कमाई पेंशन के जरिए होती है। NRI लोगों को भी डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी गई है। स्टार्टअप्स और होम लोन को टैक्स में जो छूट दी गई थी, उसे 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाया गया है। डिविडेंड टैक्स को खत्म किया जाएगा।
मोबाइल उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी, सोना-चांदी पर घटी
वित्त मंत्री ने मोबाइल उपकरण पर 2.5 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लगाने का ऐलान भी किया जिससे मोबाइल और इससे संबंधित सामान के महंगे हो सकते हैं। ऑटो पार्ट्स पर भी कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है और ये भी महंगे हो सकते हैं। सोना, चांदी और तांबे पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को भी 2.5 प्रतिशत घटाया गया है और इनकी चीजें सस्ती हो सकती हैं। स्टील पर भी कस्टम ड्यूटी घटाई गई है।
