बजट 2021: महंगे होंगे मोबाइल फोन्स, चार्जर और कई पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी

कस्टम ड्यूटी से जुड़ी घोषणा करते हुए वित्तमंत्री ने कहा, "चार्जर और मोबाइल फोन्स के पार्ट्स को कस्टम ड्यूटी से मिलने वाली छूट को हटाया जा रहा है, जिससे स्मार्टफोन्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले।"

नई घोषणा का मतलब है कि भारत में स्मार्टफोन्स की कीमत बढ़ सकती है और विदेशी कंपनियां अपने चार्जर भी भारत में मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करेंगी, जिससे अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी देने से बचा जा सके।

वित्तमंत्री का मानना है कि भारत में बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का निर्यात बढ़ाने की कोशिश को इस घोषणा से बल मिलेगा।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि पिछले कुछ साल में भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है और देश ने इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात शुरू किया है।

सीतारमण ने कहा, "भारत में मैन्युफैक्चरिंग तेजी से बढ़ी है। हम अब मोबाइल्स और चार्जर्स पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं।"

भारत में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से 1,500 करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया है।

इसका मतलब है कि सरकार डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना चाहती है।

इसकी मदद से यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) पेमेंट, नेट बैंकिंग और डिजिटल वॉलेट आधारित भुगतान के विकल्प यूजर्स को दिए जाएंगे।

सरकार खुद भारत इंटरफेस फॉर मनी (BHIM) ऐप की मदद से UPI पेमेंट की सुविधा देशभर में यूजर्स को देती है।

टेक पॉलिसी थिंक टैंक द डायलॉग के फाउंडर काजिम रिजवी ने न्यूजबाइट्स हिन्दी से बजट पर चर्चा की और टेक सेक्टर के लिए इसे अच्छा बताया।

रिजवी ने कहा, "सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान को बढ़ावा देते हुए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं और भारतीय स्टार्टअप्स के लिए यह अच्छा संकेत है। हालांकि, बजट 2021 में इलेक्ट्रॉनिक वीइकल्स (EV), रोबोटिक्स और 5G जैसी टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ खास शामिल नहीं किया गया, जिसकी उम्मीद की जा रही थी।"