सोशल मीडिया के लिए और भी सख्त नियम बनाने को तैयार है सरकार- अश्विन वैष्णव
आधुनिकता के दौर में सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के बीच इसका दुरुपयोग भी बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार सोशल मीडिया के धड़ल्ले से होते दुरुपयोग को देखते हुए सख्त नियम बनाने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि सोशल मीडिया को और अधिक जवाबदेह बनाने की जरूरत है और यदि आम सहमति बनती है तो केंद्र और सख्त नियम लाने को तैयार है।
प्रश्नकाल में कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने पूछा था कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। इस पर केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा, "सोशल मीडिया को सुरक्षित और जिम्मेदार बनाने के लिए सरकार ने 2021 में कुछ गाइडलाइंस जारी की थीं। जिसमें मुख्य शिकायत अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति की नियुक्ति सहित मासिक शिकायत रिपोर्ट मंगवाई जा रही है। इसके सभी मामलों पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है।"
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) सांसद झरना दास बैद्य ने सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नई गाइडलाइंस बनाने के संबंध में जानकारी मांगी थी। इस पर केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि अभी सरकार संविधान के ढांचे में काम कर रही है, लेकिन आगे जाकर सोशल मीडिया को और अधिक जवाबदेह बनाने की जरूरत है। यदि उच्च सदन की सहमति है तो सरकार सोशल मीडिया के लिए और भी सख्त नियम पेश करने के लिए तैयार है।
केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा, "सोशल मीडिया के दुरुपयोग का कोई भी मामला सामने आने पर सरकार त्वरित कार्रवाई करती है, लेकिन जब भी सरकार सोशल मीडिया को जवाबदेह बनाने के लिए कोई कदम उठाती है तो विपक्ष अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आरोप लगाते हुए हमला बोल देता है।" उन्होंने कहा, "हमें हर चीज का संतुलन बनाना होगा। सोशल मीडिया को सुरक्षित स्थान बनाने के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए और सरकार सख्त नियम बनाने को तैयार है।"
केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा, "सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपनी शिकायत रिपोर्ट हर महीने अपने प्लेटफॉर्म पर जारी करनी होती है। हम रिपोर्ट अपने पास नहीं मंगवाते। इससे सभी लोग उसे देख सकते हैं और पारदर्शिता बनी रहती है।"
भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ बनाए गए बुल्ली बाई ऐप के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी। इस पर केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि यह विषय बेहद संवेदनशील है। महिलाओं की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। इस पर कोई समझौता नहीं कर सकते। ऐसे जितने भी मामले सामने आए हैं उन पर तुरंत कार्रवाई की गई है, लेकिन सोशल मीडिया को जवाबदेह बनाने के लिए एक संतुलन और आम सहमति बनानी होगी।
बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से MEITY ने 25 फरवरी, 2021 को नए IT नियम जारी करते हुए सभी सोशल कंपनियों को इसके पालन के लिए तीन महीने का समय दिया था। नए नियमों के अनुसार कंपनियों को भारत में अपना ऑफिसर और कॉंटेक्स ऐड्रेस देना, शिकायत सुनने वाले अधिकारी की नियुक्ति, शिकायत समाधान, आपत्तिजनक कंटेट की निगरानी, सबसे पहले मैसेज भेजने वाले की जानकारी देना, शिकायत रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री हटाने जैसे नियम शामिल थे।
