कोरोना वायरस: तेलंगाना सरकार ने 7 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन, पंजाब और दिल्ली में राहत नहीं
देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में चल रहे लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया था। उस दौरान उन्होंने 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ राहत देने की बात कही थी। इससे लोगों को सोमवार से कुछ राहत मिलने की उम्मीद जगी थी, लेकिन इसी बीच तेलंगाना सरकार ने कोरोना के खात्मे के लिए राज्य में लॉकडाउन को 7 मई तक के लिए बढ़ा दिया है।
तेलंगाना मंत्रिमंडल ने लगाई लॉकडाउन बढ़ाने पर मुहर
राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए तेलंगाना मंत्रिमंडल ने लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने कहा कि राज्य में संक्रमितों की संख्या 858 पहुंच गई है और अब तक 21 लोगों की मौत हो गई। ऐसे में लॉकडाउन में ढील देने की जगह उसे आगे बढ़ाने का निर्णय किया गया है। कैबिनेट 5 मई को स्थिति का जायजा लेकर आगे का फैसला करेगी।
तेलंगाना मुख्यमंत्री ने लोगों को प्रवासी मजदूरों के लिए की घोषणा
मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के साथ प्रवासी मजदूरों को राशन और 1,500 रुपये देने, अकेले रहने वालों को राशन देने और कोरोना की जंग में अहम भमिका निभाने वाले पुलिसकर्मियों के वेतन में 10% वृद्धि की घोषणा की है।
दिल्ली और पंजाब ने किया लॉकडाउन में ढील नहीं देने का निर्णय
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन में कोई ढील नहीं देने का निर्णय किया है। एक सप्ताह बाद स्थिति की समीक्षा कर आगे का निर्णय किया जाएगा। हालांकि, लोकसभा सचिवालय में संयुक्त सचिव और उसके ऊपर के अधिकारियों तथा 33 प्रतिशत कर्मचारियों की मौजूदगी में कार्य शुरू हो सकेगा। इसी तरह पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी गेंहू की खरीद के अलावा कोई ढील नहीं देने का निर्णय किया है।
पंजाब सरकार ने पहले ये छूट देने का किया था निर्णय
इससे पहले पंजाब ने राज्य में कृषि के अलावा खनन कार्यों और ढाबे खोलने जैसी कई छूट देने का निर्णय किया था। इसके बाद रविवार को विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार ने छूट देने के आदेशों को वापस ले लिया।
10 से ज्यादा संक्रमण वाले जिलों में नहीं मिलेगी कोई छूट
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 से ज्यादा संक्रमण वाले जिलों में कोई छूट नहीं देने का निर्णय किया है। इसके अलावा प्रदेश में उद्योग, निर्माण कार्य, एक्सप्रेस वे व हाईवे निर्माण जैसे कार्य सशर्त शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने अन्य जिलों में ढील देने का निर्णय जिला मजिस्ट्रेटों पर छोड़ा है। इसी तरह बिहार में निजी और सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को काम शुरू करने की अनुमति दी गई है।
गुजरात में शुरू होंगी आर्थिक गतिविधियां
गुजरात सरकार ने सोमवार से राज्य के कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्रों के बाहर उद्योग और वाणिज्यिक गतिविधियां शुरू करने का निर्णय किया है। इसी तरह राजस्थान में सभी तरह के सामानों की आवाजाही, प्लंबर, मोची, कारपेंटर, लॉंड्री, मैकेनिक कार्य, किराना, फल-सब्जी, दूध आदि की दुकानें खोलने का निर्णया किया है। सरकार ने सरकारी कार्यालयों में 33% कर्मचारियों को रोटेशन के आधार पर बुलाने के निर्णय को फिलहाल टाल दिया है।
ई-कॉमर्स के गैर-जरूरी वस्तुओं पर पाबंदी
इससे पहले केंद्र सरकार ने अपने फैसले से यू-टर्न लेते हुए लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-जरूरी वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगा दी। 15 अप्रैल को सरकार ने 20 अप्रैल से गैर-जरूरी सामान की बिक्री की अनुमति दी गई थी।
कर्नाटक सरकार ने 21 मई मध्य रात्रि तक बढ़ाया पूर्ण लॉकडाउन
कर्नाटक सरकार ने पूर्ण लॉकडाउन को 21 अप्रैल मध्यरात्रि तक बढ़ाने के लिये रविवार को नये आदेश जारी किए हैं। सरकार 21 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में छूट देने पर विचार कर रही है और सोमवार मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी। वहीं तमिलनाडु में कुछ उद्योगों को छूट देने का फैसला किया जा सकता है। सोमवार को विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आने के बाद होने वाली बैठक में इस पर निर्णय किया जाएगा।
केरल और महाराष्ट्र में दी गई है यह छूट
केरल में सोमवार से कुछ इलाकों में रेस्तरां खुलने के साथ ऑड-ईवन स्कीम के तहत निजी वाहनों का संचालन, कम दूरी की बसों का जिले में संचालन, खाद्य पदार्थ फैक्ट्री, मत्स्य पालन और मुर्गीपालन केंद्र खुलेंगे, सहकारी संस्थानों में 33% और नगर निकायों में 35% कर्मचारी उपस्थित होंगे। महाराष्ट के ग्रीन और ऑरेंज जोन में कामगारों को आवास मुहैया कराकर उद्योगों का संचालन, उद्योगों को अनाज की आपूर्ति होगी और कच्चा माल भी दिया जाएगा।
राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुरू हुई टोल वसूली
राष्ट्रीय राजमार्गों पर रविवार रात 12 बजे से टोल वसूली शुरू कर दी है। सरकार ने पहले इस पर रोक लगा दी थी। टोल वसूली के बाद गुरुग्राम और चेन्नई में परिवहन उद्योग से जुड़े लोगों ने सरकार के इस निर्णय का विरोध किया है।
दवा दुकानदारों को बुखार-खांसी की दवा खरीदने वालों का रखना होगा रिकॉर्ड
कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए, कई राज्यों के अधिकारियों ने दवा दुकानदारों से जुकाम, खांसी और बुखार की दवाई खरीदने वाले लोगों का रिकॉर्ड रखने के आदेश दिए हैं। बता दें कि कोरोना के लक्षणों में खांसी, बुखार और जुकाम शामिल है। इस बाबत दवाई दुकानदारों के लिए पांच राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और बिहार तथा संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ ने मरीजों का रिकॉर्ड रखने का परामर्श जारी किया है।
भारत में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति
भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमण के 16,116 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 519 लोगों की मौत हुई है, वहीं 2,302 को इलाज के बाद घर भेजा जा चुका है। महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा 3,648 हो गई है।
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