सुप्रीम कोर्ट ने OTT कंटेंट को रेगुलेट करने के मामले में सरकार से मांगा हलफनामा

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार अधिवक्ता शशांक शेखर झा और अपूर्वा अरहतिया ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करते हुए विभिन्न OTT और डिजिटल प्लेटफार्मों पर कंटेंट की निगरानी और प्रबंधन के लिए एक उचित बोर्ड या संस्थान की मांग की थी।

इसमें कहा गया था कि फिलहाल सिनेमा हॉल खुलने की संभावना नहीं है। ऐसे में OTT प्लेटफॉर्म फिल्म निर्माताओं और कलाकारों को अपनी फिल्मों और सीरीजों को बिना आधिकारिक मंजूरी के प्रसारण की अनुमति देंगे।

याचिका में कहा गया था कि डिजिटल कंटेंटों की निगरानी और प्रबंधन के लिए कोई कानून या स्वायत्त निकाय नहीं है। ऐसे में कंटेंट को बिना किसी जांच और स्क्रीनिंग के OTT प्लेटफॉर्म के जरिए बड़े पैमाने पर लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें अश्लील कंटेंट भी शामिल है।

याचिका में यह भी कहा गया था कि सरकार की ओर से अभी तक OTT कंटेंट की निगरानी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश (CJI) एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यन की पीठ ने पूछा कि OTT कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

इस पर केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिस्टिर जनरल केएम नटराज ने कहा कि यह मुद्दा अभी विचाराधीन है और अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं किया है, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर ठोस कदम उठाने पर विचार कर रही है।

CJI ने पूछा, "आप क्या कर रहे हैं, क्या कानून बना रहे हैं? आप क्या करना चाहते हैं? कोर्ट केवल आपके विचार-विमर्श को स्वीकार नहीं कर सकती है। ऐसे में सरकार को आगामी छह सप्ताह में इस संबंध में कोर्ट में हलफनामा दाखिल करना होगा।"

CJI ने आगे कहा कि इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है। ऐसे में मामले को लंबित याचिकाओं के साथ टैग किया जा रहा है। हलफनामा पेश होने के बाद सुनवाई की जाएगी।

इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) ने 11 फरवरी को यूनिवर्सल सेल्फ-रेगुलेशन कोड को लागू करने के लिए एक 'टूलकिट' को अडॉप्ट करने का ऐलान किया था। यह कोड 4 सितंबर, 2020 को लाया गया था और इसे 17 मुख्य स्ट्रीमिंग सर्विसेज ने साइन किया है।

IAMAI के अनुसार इस 'टूलकिट' का उद्देश्य इस कोड के प्रावधानों को लागू करने की प्रक्रिया देने का और OTT प्लेटफॉर्म्स को उनकी जिम्मेदारियां पूरा करने का अवसर देना है।