बॉम्बे हाईकोर्ट में PUBG पर बैन लगाने के लिए जनहित याचिका दायर

असम की मधुमिता सेन गुप्ता ने 'परीक्षा पर चर्चा' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से पूछा था कि उनका बेटा पहले पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन पिछले कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की ओर उसका झुकाव बढ़ गया है, जिसके कारण उसकी पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है।

इस पर प्रधानमंत्री ने महिला से जैसे ही पूछा, PUBG वाला है क्या?, वहां पर मौजूद लोग जोर से हंसने लगे।

उन्होंने कहा कि तकनीक ही समस्या है और तकनीक ही समाधान है।

जानकारी के अनुसार पिछले साल दिसंबर में चीन ने PUBG को प्रतिबंधित कर दिया था।

भारत में भी प्रतिबंध की मांग लगातार उठती रहती हैं। जम्मू-कश्मीर के छात्रों के एक संगठन ने भी इसे खराब परीक्षा परिणाम का जिम्मेदार मानते हुए प्रतिबंध लगाने की मांग की है।

संगठन ने कहा कि यह गेम बच्चों का भविष्य खराब कर रहा है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) भी देशभर में गेम पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दे चुका है।

गुजरात सरकार ने हाल ही में स्कूलों में बच्चों के प्लेयर अननोन्स बैटलग्राउंड (PUBG) गेम खेलने पर रोक लगाई थी।

राज्य सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को सर्कुलर जारी कर यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए थे कि सभी स्कूलों में PUBG पर बैन होना चाहिए।

गुजरात के प्राथमिक शिक्षा विभाग ने यह सर्कुलर जारी किया था।

इसमें कहा गया है कि बच्चों को PUBG की आदत लग रही है और इसका असर उनकी पढ़ाई पर पड़ रहा है।

प्लेयर अननोन्स बैटलग्राउंड (PUBG) एक कॉम्‍बैट गेम है, जिसमें 100 प्लेयर्स एयरप्लेन से एक आइलैंड पर उतरते हैं।

वहां पहुंचने पर उन्हें मौजूद घरों और दूसरे स्थानों पर जाकर हथियार, दवाइयां और कॉम्‍बैट के लिए जरूरी चीजें इकट्ठी करनी होती हैं।

प्लेयर्स को मोटरसाइकिल, कार और किश्ती मिलती है ताकि वह हर जगह जा सकें और अपने विरोधियों को गेम में मारकर आगे बढ़ सकें।

100 लोगों में आखिर तक जिंदा रहने वाला प्लेयर गेम का विजेता बनता है।