NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    भारत-पाकिस्तान तनाव
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / देश की खबरें / समलैंगिक विवाह: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 15 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा
    अगली खबर
    समलैंगिक विवाह: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 15 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा
    सुप्रीम कोर्ट मार्च में समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर सुनवाई करेगी

    समलैंगिक विवाह: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 15 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा

    लेखन मुकुल तोमर
    Jan 06, 2023
    04:14 pm

    क्या है खबर?

    सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न हाई कोर्ट्स में लंबित समलैंगिक विवाह से संबंधित सभी याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर कर लिया है और केंद्र सरकार से मामले पर 15 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है।

    उसने सरकार और याचिकाकर्ताओं से मुद्दे से संबंधित कानूनों और मिसालों का लिखित नोट आपस में और कोर्ट के साथ साझा करने को भी कहा है।

    मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि याचिकाओं पर मार्च में सुनवाई होगी।

    सुनवाई

    समलैंगिक विवाह से संबंधित 4 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है सुप्रीम कोर्ट

    बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह से संबंधित चार याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है।

    इनमें से दो याचिकाओं में समलैंगिक जोड़ों ने उनकी शादी को विशेष विवाह अधिनियम के तहत मंजूरी देने की मांग की है।

    अन्य दो याचिकाओं में दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित मुद्दे से संबंधित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की मांग की गई थी।

    कोर्ट ने चारों याचिकाओं पर केंद्र सरकार से राय मांगी थी, जिसने फैसला कोर्ट पर ही छोड़ दिया।

    मौजूदा स्थिति

    भारत में समलैंगिक विवाह पर क्या है कानूनी स्थिति?

    सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर, 2018 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए समलैंगिकता को अवैध करार देने वाली IPC की धारा 377 को रद्द कर दिया था।

    इस फैसले के बाद देश में समलैंगिक संबंध तो वैध हो गए, लेकिन समलैंगिक विवाह को अभी तक मान्यता नहीं मिली है।

    दरअसल, कोर्ट ने अपने फैसले में समलैंगिक विवाह का कोई जिक्र नहीं किया था, जिसके कारण अभी देश में समलैंगिक विवाह तो हो रहे हैं, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है।

    मांग

    समलैंगिक जोड़ों की क्या मांगें हैं?

    धारा 377 रद्द होने के बाद से ही समलैंगिक जोड़े मांग कर रहे हैं कि विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में संशोधन करके समलैंगिक विवाह को इसमें शामिल किया जाना चाहिए, ताकि वो अपनी शादी का इसके तहत कानूनी रजिस्ट्रेशन करा सकें।

    समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने के लिए उन्होंने इस अधिनियम और विवाह से संबंधित अन्य कानूनों को जेंडर न्यूट्रल बनाने की मांग की है, ताकि वो भी सामान्य जोड़ों को मिलने वाले अधिकारों का लाभ उठा सकें।

    रुख

    केंद्र सरकार और जनता का समलैंगिक विवाह पर क्या रुख है?

    भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार समलैंगिक विवाह के विरोध में है और कोर्ट में इसका विरोध कर चुकी है। उसका कहना है कि यह भारतीय मूल्यों के खिलाफ है और कोर्ट इतने बड़े सामाजिक मुद्दे पर अकेले फैसला नहीं ले सकता।

    जनता की बात करें तो 2021 में इप्सोस कंपनी के सर्वे में सामने आया था कि भारत के 44 प्रतिशत लोग समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के पक्ष में हैं, वहीं 18 प्रतिशत इसके खिलाफ हैं।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    समलैंगिक विवाह
    समलैंगिकता
    सुप्रीम कोर्ट

    ताज़ा खबरें

    डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के बाद बोले पुतिन- युद्ध विराम पर काम करने को तैयार डोनाल्ड ट्रंप
    IPL 2025: SRH ने LSG को दी शिकस्त, देखिए मैच के शानदार मोमेंट्स IPL 2025
    IPL 2025: SRH से हारकर प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हुई LSG, बने ये रिकॉर्ड्स IPL 2025
    IPL 2025: अभिषेक शर्मा ने LSG के खिलाफ जड़ा दूसरा अर्धशतक, बने 'प्लेयर ऑफ द डे' इंडियन प्रीमियर लीग

    समलैंगिक विवाह

    UP: दो महिलाओं ने अपने-अपने पति को तलाक देकर आपस में रचाई शादी, जानें पूरा मामला समलैंगिकता
    मुंबई में रखी गई पहली समलैंगिक शादी की पार्टी, खुशियों में शामिल हुए सब भारत की खबरें
    समलैंगिक शादी को मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश बना ताइवान भारत की खबरें
    बड़ी बहन पैसे के लिए ब्लैकमेल कर रही थीं इसीलिए कबूला समलैंगिक रिश्ता- दुती चंद भारत की खबरें

    समलैंगिकता

    पारिवारिक पेंशन के लिए रिटायर्ड मृत रेलवे कर्मचारी के बेटे ने बदलवाया लिंग, रेलवे हैरान अजब-गजब खबरें
    वाराणसी में मौसेरी बहनों ने की एक-दूसरे से शादी, प्राचीन शहर में पहला समलैंगिक विवाह नरेंद्र मोदी
    समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने पर विचार नहीं कर रही सरकार भारत की खबरें
    समलैंगिक सैनिक पर आधारित फिल्म की स्क्रिप्ट को रक्षा मंत्रालय ने किया खारिज बॉलीवुड समाचार

    सुप्रीम कोर्ट

    सरकार ने बताए नोटबंदी के फायदे, सुप्रीम कोर्ट में कहा- RBI से बातचीत कर लिया फैसला नोटबंदी
    राजीव गांधी हत्याकांड: दोषियों की रिहाई के फैसले के खिलाफ केंद्र ने दायर की पुनर्विचार याचिका राजीव गांधी
    सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगी चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति की फाइलें केंद्र सरकार
    चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर आमने-सामने है सुप्रीम कोर्ट और सरकार, जानिए क्या है मामला केंद्र सरकार
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025