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    माता-पिता का 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्री-स्कूल भेजना गैरकानूनी- गुजरात हाई कोर्ट
    गुजरात हाई कोर्ट ने बच्चों को जल्दी प्री-स्कूल भेजे जाने पर की टिप्पणी (प्रतीकात्मक तस्वीर- पिक्साबे)

    माता-पिता का 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्री-स्कूल भेजना गैरकानूनी- गुजरात हाई कोर्ट

    लेखन सकुल गर्ग
    Sep 05, 2023
    08:02 pm

    क्या है खबर?

    गुजरात हाई कोर्ट ने बच्चों को स्कूल भेजे जाने की न्यूनतम आयु को लेकर सख्त टिप्पणी की है।

    हाई कोर्ट ने कहा कि 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्री-स्कूल जाने के लिए मजबूर करने वाले माता-पिता गैरकानूनी कार्य कर रहे हैं।

    कोर्ट ने कहा कि कोई भी प्री-स्कूल ऐसे बच्चे को दाखिला नहीं दे सकता, जिसने उस वर्ष 1 जून को तीन साल की आयु पूरी नहीं की हो।

    याचिका

    क्या है मामला? 

    इस साल 1 जून को 6 वर्ष की आयु पूरी नहीं करने वाले बच्चों के अभिभावकों के एक समूह ने कक्षा एक में प्रवेश के लिए 6 साल की आयु सीमा निर्धारित करने वाली गुजरात सरकार की अधिसूचना को चुनौती दी थी।

    उन्होंने कहा था कि उनके बच्चों ने प्री-स्कूल में 3 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन 1 जून तक 6 साल की आयु पूरी नहीं की है और उन्हें वर्तमान शैक्षणिक सत्र में छूट मिलनी चाहिए।

    आदेश 

    RTE अधिनियम के नियमों के उल्लंघन के दोषी हैं माता-पिता- कोर्ट

    हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने कहा, "प्री-स्कूल में 3 साल की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा बच्चे को औपचारिक स्कूल की कक्षा 1 में दाखिला लेने के लिए तैयार करती है।"

    कोर्ट ने कहा, "6 वर्ष की आयु पूरी नहीं करने वाले बच्चों के याचिकाकर्ता माता-पिता किसी भी तरह की छूट की मांग नहीं कर सकते क्योंकि वे शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के तहत नियमों के उल्लंघन के दोषी हैं।"

    सुनवाई 

    हाई कोर्ट ने और क्या कहा?

    हाई कोर्ट ने कहा, "याचिका में तर्क दिया गया है कि उनके बच्चे कक्षा 1 में दाखिले लिए तैयार हैं क्योंकि उन्होंने शैक्षणिक सत्र 2020-21 में दाखिला लेकर प्री-स्कूल में 3 साल की प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर ली है।"

    कोर्ट ने कहा कि इस मामले में इन बच्चों ने प्री-स्कूल में भर्ती किए जाने से पहले 3 वर्ष की आयु पूरी नहीं की थी और अब इनके माता-पिता कक्षा 1 में दाखिले के लिए छूट मांग रहे हैं।

    नीति 

    न्यूजबाइट्स प्लस

    केंद्र सरकार द्वारा 2020 में जारी की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) में कहा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा की आवश्यकता होती है।

    NEP के मुताबिक, एक बच्चे के संचयी मस्तिष्क का 85 प्रतिशत से अधिक विकास 6 साल की उम्र से पहले होता है और स्वस्थ मस्तिष्क के विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक वर्षों में उचित देखभाल जरूरी है।

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