राज्यों को मुफ्त में वैक्सीन देगी केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी ने किया ऐलान
कोरोना महामारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश के नाम संबोधन दिया। इसमें उन्होंने वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने और राज्यों के बोझ को कम करने के लिए अब सभी राज्यों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। ऐसे में अब आगामी 21 जून से देश में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को सरकारी वैक्सीनेशन केंद्रों पर मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। इसी तरह प्रधानमंत्री ने मुफ्त राशन व्यवस्था को भी दिवाली तक बढ़ाने का ऐलान किया है।
- केंद्र सरकार उठाएगी वैक्सीनेशन की पूरी जिम्मेदारी- मोदी
- अब तक इस तरह विभाजित था वैक्सीनेशन का काम
- निजी अस्पतालों में जारी रहेगा वैक्सीनेशन- मोदी
- राज्यों के मांग पर ही किया गया था वैक्सीनेशन में बदलाव- मोदी
- "राज्यों को चला वैक्सीनेशन में आने वाली कठिनाइयों का पता"
- "वैक्सीन पर भ्रम फैलाने वालों को देख रहा है है देश"
- आधुनिक विश्व ने कभी नहीं देखी ऐसी महामारी- मोदी
- 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक मिलेगा मुफ्त राशन
- कोरोना प्रोटोकॉल का पालन ही है महामारी का उपचार- मोदी
- देश में वैक्सीन के उत्पादन और ट्रायल का काम जारी- मोदी
- प्रधानमंत्री मोदी ने गिनाई अपनी उपलब्धियां
- प्रधानमंत्री ने महामारी में अपनों को खोने वालों के प्रति जताई संवदेना
केंद्र सरकार उठाएगी वैक्सीनेशन की पूरी जिम्मेदारी- मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25 प्रतिशत काम था, उसकी जिम्मेदारी भी अब केंद्र सरकार उठाएगी। यह व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन दो सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी करेगी। उन्होंने कहा कि 21 जून से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन लगाने के लिए राज्यों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी।
अब तक इस तरह विभाजित था वैक्सीनेशन का काम
बता दें कि अभी तक वैक्सीन का 50 प्रतिशत काम केंद्र सरकार के पास था, जबकि 25 प्रतिशत राज्य सरकारों और 25 प्रतिशत प्राइवेट सेक्टर के हाथ में था। अब वैक्सीन का 75 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार और 25 प्रतिशत हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को मिलेगा।
निजी अस्पतालों में जारी रहेगा वैक्सीनेशन- मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन पहले की तरह जारी रहेगा। इसके लिए वैक्सनी निर्माता कंपनियों को कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत हिस्सा निजी अस्पतालों को देने की छूट रहेगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगाने वाले सभी निजी अस्पताल या लैब संचालक वैक्सीन की एक खुराक की निर्धारित कीमत पर 150 से अधिक सेवा शुल्क नहीं वसूल सकेंगे। इसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी राज्यों को सौंपी गई है।
राज्यों के मांग पर ही किया गया था वैक्सीनेशन में बदलाव- मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस साल 16 जनवरी से शुरू हुआ वैक्सीनेशन अभियान मुख्यत: केंद्र सरकार की देखरेख में ही चला था। उस दौरान सभी बारी-बारी से वैक्सीन लगाई जा रही थी। इसी बीच आयु वर्ग निर्धारण, वैक्सीन खरीद आदि को लेकर सवाल खड़े होने लग गए। उन्होंने कहा कि कई राज्य सरकारों ने वैक्सीनेशन के काम को डी-सेंट्रलाइज करने की मांग की। इसको देखते हुए केंद्र ने 1 मई से राज्यों को 25 प्रतिशत काम सौंप दिया।
"राज्यों को चला वैक्सीनेशन में आने वाली कठिनाइयों का पता"
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "वैक्सीनेशन के कार्य के बंटवारे के बाद राज्यों ने अपने स्तर पर वैक्सीनेशन के लिए प्रयास किए, लेकिन उन्हें इसमें आने वाली कठिनाइयों का पता चल गया। इसी तरह वैक्सीन की विश्व में क्या स्थिति है, इससे भी राज्य भी परिचित हो गए।" उन्होंने आगे कहा, "वैक्सीनेशन में लगातार आती परेशानियों को देखते हुए कई राज्यों ने फिर से पहले जैसे व्यवस्था लागू करने की मांग की। इस पर अब केंद्र ने यह निर्णय किया है।"
"वैक्सीन पर भ्रम फैलाने वालों को देख रहा है है देश"
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "कुछ लोगों ने वैक्सीन को लेकर ऐसी बात कही कि लोग भ्रमित हों और इसे तैयार करने वाले लोगों का हौसला टूट जाए। वैक्सीन नहीं लगवाने के लिए कई तरह के तर्क दिए गए, इन्हें भी देश देख रहा है।" उन्होंने आगे कहा, "वैक्सीनों पर अफवाह फैलाने वाले लोग भोले-भाले लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आप भी वैक्सीन को लेकर जागरुकता बढ़ाने में सहयोग करें।"
आधुनिक विश्व ने कभी नहीं देखी ऐसी महामारी- मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऐसी महामारी 100 साल में कभी नहीं आई और आधुनिक विश्व ने ऐसा हाल नहीं देखा है। देश ने कई मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ साल में हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया गया है। मेडिकल ऑक्सीजन की इतनी कमी कभी नहीं हुई। मदद के लिए सेना की तीनों टुकड़ियों को लगाया गया और दुनिया के हर कोने से मदद हासिल की गई। देश ने एकजुटता से लड़ाई लड़ी है।
80 करोड़ लोगों को नवंबर तक मिलेगा मुफ्त राशन
मुफ्त वैक्सीन के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने एक और बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की पहली लहर में लॉकडाउन के दौरान देश के 80 करोड़ लोगों को सरकार की ओर से गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन मुहैया कराया गया था। सरकार ने इस योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए अब इन सभी परिवारों को नवंबर, 2021 तक योजना के तहत मुफ्त राशन दिया जाएगा।
कोरोना प्रोटोकॉल का पालन ही है महामारी का उपचार- मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी का सबसे बड़ा उपचार इसके प्रोटोकॉल का पालन करना है। इसमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग प्रमुख है। इस महामारी में वैक्सीन एक तरह का सुरक्षा कवच है और सभी को इसे हासिल करना चाहिए।
देश में वैक्सीन के उत्पादन और ट्रायल का काम जारी- मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में वैक्सीन की सप्लाई तेजी से बढ़ने वाली हैं। देश में 7 कंपनियां वैक्सीन का उत्पादन कर रही हैं, तीन वैक्सीनों का ट्रायल अग्रिम स्टेज में चल रहा है। दूसरे देशों से भी वैक्सीन खरीदने की प्रक्रिया को तेज किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि बच्चों की वैक्सीन का ट्रायल भी तेजी से चल रहा है। देश में नेजल वैक्सीन पर भी रिसर्च की जा रही है।
प्रधानमंत्री मोदी ने गिनाई अपनी उपलब्धियां
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने वैक्सीनेशन का दायरा और स्पीड भी बढ़ाई है। साल 2014 में वैक्सीनेशन का कवरेज सिर्फ 60 फीसदी था, लेकिन सरकार ने मिशन इंद्रधनुष के जरिए इसे पांच-छह सालों में 90 प्रतिशत से ऊपर पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि इसी बीच कोरोना महामारी ने देश को जकड़ लिया, लेकिन वैज्ञानिकों ने एक साल में दो वैक्सीन तैयार कर दी और अब तक 23 करोड़ वैक्सीन खुराकें लगाई जा चुकी है।
प्रधानमंत्री ने महामारी में अपनों को खोने वालों के प्रति जताई संवदेना
इससे पहले शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि माहामारी की दूसरी लहर में दुनिया के कई देशों की तरह भारत भी बहुत बड़ी पीड़ा से गुजरा है। कई लोगों ने अपने परिजनों को खोया है। ऐसे सभी परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं।
