नीति आयोग की बैठक में बोले प्रधानमंत्री- विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। इसका विषय 'विकसित राज्य के लिए विकसित भारत@2047' रखा गया है। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा, "हमें विकास की गति बढ़ानी होगी। अगर केंद्र और सभी राज्य एक साथ आएं और टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।" 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद प्रधानमंत्री की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ यह पहली बड़ी बैठक है।
बयान
प्रधानमंत्री ने कहा- राज्य विकसित होंगे, तभी भारत विकसित होगा
प्रधानमंत्री ने कहा, "वैश्विक मानकों के अनुरूप हर मुख्यमंत्री को अपने राज्य में कम से कम एक पर्यटन स्थल विकसित करना चाहिए। वहां सभी सुविधाएं और बुनियादी ढांचे उपलब्ध कराने चाहिए। एक राज्य- एक वैश्विक गंतव्य। इससे पड़ोसी शहरों का भी पर्यटन स्थल के रूप में विकास होगा। भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। हमें भविष्य के लिए तैयार शहरों की दिशा में काम करना चाहिए। विकास, नवाचार और स्थिरता हमारे शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए।"
मुद्दे
बैठक में किन मुद्दों पर हुई चर्चा?
बैठक में विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य के दृष्टिकोण पर चर्चा की गई। बैठक में हरित अर्थव्यवस्था के अवसर और ग्रीन एनर्जी से अर्थव्यवस्था को मिलने वाले फायदों पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा टियर 2 और टियर 3 शहरों को नए विकास इंजन के रूप में विकसित करने, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को बढ़ावा देने, MSME और अनौपचारिक रोजगार के अवसर, ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार के अवसर और शहरी अनौपचारिक क्षेत्र की चुनौतियों पर भी चर्चा हुई।
कांग्रेस
कांग्रेस ने कहा- ये पाखंड करने और ध्यान भटकाने की कोशिश
बैठक को कांग्रेस ने पाखंड करने और ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लिखा, 'जब सत्ता में बैठे लोग अपने ही शब्दों और कर्मों से सामाजिक सौहार्द के ताने-बाने को तोड़ने में लगे हों तो कैसा विकसित भारत होगा? जब संसद, न्यायपालिका, विश्वविद्यालयों, मीडिया और संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता को सत्ता की सुविधा के अनुसार कुचला जा रहा हो तो कैसा विकसित भारत होगा?' नीति आयोग अब तक की सबसे अयोग्य बॉडी है।'
मुख्यमंत्री
बैठक में शामिल नहीं हुए 3 राज्यों के मुख्यमंत्री
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी बैठक में शामिल नहीं हुए। केरल के मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से अपने कैबिनेट सहयोगी के एन बालगोपाल को भेजा। पिछले साल विपक्षी गठबंंधन INDIA ने बैठक का बहिष्कार किया था, इसके बावजूद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में शामिल हुई थीं। हालांकि, वे माइक बंद करने का कहकर बीच बैठक में से ही चली गई थीं।
प्लस
न्यूजबाइट्स प्लस
2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के जरिए नीति आयोग का गठन किया गया था। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (NITI) है। यह भारत सरकार का नीति से संबंधित एक थिंक टैंक है, जो दीर्घकालीन नीतियां और कार्यक्रम तैयार करता है। नीति आयोग ने 1950 में बनाए गए योजना आयोग की जगह ली थी। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। साथ ही एक उपाध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं।