भारत-अमेरिका में व्यापार वार्ता को लेकर नए दौर की बातचीत शुरू होगी, कृषि क्षेत्र होगा प्राथमिकता
क्या है खबर?
अमेरिका ने टैरिफ को लेकर 90 दिन की समयसीमा को 1 अगस्त तक बढ़ा दिया है। भारत और अमेरिका के बीच अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है, लेकिन खबर है कि दोनों देशों में जल्द नए दौर की बातचीत शुरू होगी। इसके लिए विशेष सचिव राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में भारतीय व्यापार वार्ताकारों की एक टीम अगले हफ्ते अमेरिका जा सकती है। ये टीम व्यापार समझौते में आड़े आ रहे मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत करेगी।
बयान
जल्द दूर होंगे मतभेद- अधिकारी
इंडियन एक्सप्रेस ने एक शीर्ष अधिकारी के हवाले से कहा, "अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता के नए दौर का प्रस्ताव सरकार के शीर्ष अधिकारियों को भेज दिया गया है। व्यापार वार्ताकारों को विश्वास है कि कृषि पर अमेरिका के साथ मतभेद आगामी दौर में दूर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों दलों के बीच इस विषय पर पहले से ही व्यापक सहमति है।" व्यापार वार्ता में कृषि और डेयरी उत्पादों पर सबसे ज्यादा असहमतियां सामने आई हैं।
चुनौतियां
व्यापार समझौते में कहां आ रही हैं परेशानियां?
भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते में डेयरी उत्पादों, सोयाबीन, एथेनॉल समेत कुछ मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। अमेरिका GM मक्का आयात में रियायत मांग रहा है, लेकिन भारत गन्ना किसानों को देखते हुए इस पर झिझक रहा है। भारत ने डेयरी उत्पादों पर शर्त रखी है कि ये ऐसे जानवरों से प्राप्त किए गए हों, जिन्हें पशुओं के आंतरिक अंगों या ऊतकों से उत्पादित भोजन नहीं खिलाया गया हो।
रिपोर्ट
रिपोर्ट में दावा- टैरिफ नीति से भारत को फायदा होगा
अरिहंत कैपिटल की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका की नई टैरिफ नीति भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। अमेरिका भारत पर कम टैरिफ लागू कर सकता है। वहीं, हिंद-प्रशांत के कई देशों को भारी टैरिफ लगा सकता है। इससे भारत में विदेशी निवेश के अवसर बढ़ सकते हैं। इससे भारत के पास निवेश आकर्षित करने और उत्पादन का केंद्र बनने के लिए बड़ा मौका है। भारत को अभी तक टैरिफ पर कोई पत्र नहीं मिला है।
देश
ट्रंप ने 14 देशों पर टैरिफ का ऐलान किया
बीते दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 14 देशों पर नए टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इन देशों पर 25 से लेकर 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगाए गए हैं। जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, कजाकिस्तान और ट्यूनीशिया पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है। लाओस और म्यांमार पर 40 प्रतिशत टैरिफ लगा है। वहीं, ब्राजील पर सबसे ज्यादा 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है। ये टैरिफ 1 अगस्त से लागू होंगे।