अभी तक नहीं बने नागरिकता कानून के नियम, गृह मंत्रालय ने मांगा अतिरिक्त समय

पिछले साल दिसंबर में संसद से पारित हुए CAA में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आने वाले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी धर्म के लोगों को आसानी से भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है।

मुस्लिमों को इस कानून से बाहर रखने के कारण इसका विरोध हो रहा है और इसे देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के खिलाफ बताया जा रहा है।

इसी कारण शाहीन बाग समेत देशभर के अलग-अलग शहरों में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए थे।

संसदीय कार्यों के मैनुअल के मुताबिक, अगर कोई मंत्रालय या विभाग किसी कानून पर तय छह महीनों के समय में नियम नहीं बना पाता है तो उन्हें संसदीय समिति से इसका कारण बताते हुए समय की मांग करने होती है।

छह महीने बीतने के बाद एक बार में तीन महीने से ज्यादा समय की मांग नहीं की जा सकती।

नागरिकता कानून में संशोधन को छह महीने से अधिक समय बीत चुका था। इसलिए अब अतिरिक्त समय मांगा गया है।

सरकार का कहना है कि जब तक नियम नहीं बनाए जाते, तब तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए अपनी धार्मिक पहचान से जुड़े दस्तावेज देने होंगे।

हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी आवेदकों को यह सबूत भी देना होगा कि वो 31 दिसंबर, 2014 या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके थे। इन दस्तावेजों के आधार पर ही उन्हें नागरिकता दी जाएगी।

नागरिकता संसोधन कानून को संसद से मंजूरी मिलने के बाद देशभर में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे।

विपक्षी पार्टियों और इस कानून का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि यह कानून धर्म के आधार पर भेदभाव करता है, जो संविधान का उल्लंघन है।

उनका यह भी कहना है कि यह कानून नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (NRC) के साथ मिलकर मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है।