हरियाणा सरकार ने इन लोगों के लिए खोली दिल्ली से लगती सीमा

हरियाणा सरकार द्वारा दिल्ली की सीमा पर आवागमन पर लगाई गई रोक के खिलाफ दायर की गई याचिका पर वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए जस्टिस मनमोहन तथा संजीव नरूला की बेंच ने कहा कि सरकार को यह पाबंदी हटानी चाहिए।

इस पर हरियाणा सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल अनिल ग्रोवर ने लिखित आश्वासन दिया कि डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मियों सहित सभी जरूरी सेवाओं से जुड़े अधिकारी और कर्मचारियों को बॉर्डर पर नहीं रोका जाएगा।

याचिकाकर्ता ओपी गुप्ता ने अपने याचिका में कहा था कि केंद्र सरकार को हरियाणा सरकार के बॉर्डर पर जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को रोकने की नीति पर कार्रवाई करनी चाहिए।

राज्य सरकार अपनी सीमाओं से जरूरी सेवाओं से जुड़े डॉक्टरों, नर्स, पैरामैडिक स्टाफ, सफाई कर्मी, दिल्ली पुलिस और डीटीसी के कर्मचारियों को नहीं जाने दे रही है।

यहां तक कि सामान की आपूर्ति करने वाले ट्रकों को भी नहीं गुजरने दिया जा रहा है।

बता दें कि कुछ दिन पहले बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की थी।

याचिका में दिल्ली के बॉर्डर से लगे अलग-अलग इलाकों से वकीलों को दिल्ली आने की इजाजत देने की मांग की गई थी।

याचिका में कहा गया था कि जो वकील नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव जैसी जगहों पर रह रहे हैं, वो दिल्ली स्थित अपने कार्यालयों में नहीं जा पा रहे हैं. वकीलों को बॉर्डर पर ही रोका जा रहा है।

बता दें कि गत दिनों में हरियाणा में बढ़े संक्रमण के मामलों के बाद हरियाणा सरकार ने इसके लिए दिल्ली को जिम्मेदार ठहराया था।

हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने प्रतिदिन दोनों राज्यों के बीच आवाजाही करने वालों को कोरोना का सुपर स्प्रेडर करार दिया था और दिल्ली सरकार से कर्मचारियों के रहने और खाने-पीने की व्यवस्था करने की अपील की थी।

इतना ही नहीं हरियाणा सरकार ने दिल्ली की सीमाओं को भी सील कर दिया था।

बता दें कि हरियाणा में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहां शुक्रवार सुबह तक संक्रमितों की संख्या बढ़कर 824 पहुंच गई है और अब तक कुल 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी तरह 440 लोग उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं।

इसी प्रकार दिल्ली में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,470 तक पहुंच गई है। इनमें से अब तक 115 लोगों की मौत हो गई और 3,045 मरीज ठीक हो चुके हैं।