कोरोना वैक्सीनेशन अभियान: वैक्सीन चुनने का विकल्प नहीं मिलेगा, 28 दिनों में लगेगी दो खुराक

बता दें कि देश में आगामी 16 जनवरी यानी शनिवार से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन अभियान में सबसे पहले तीन करोड़ स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को वैक्सीन दी जाएगी।

इसके बाद 27 करोड़ प्राथमिकता सूची वाले लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। सरकार ने इसे जुलाई तक पूरा करने का प्लान तैयार किया है।

सरकार की ओर से इन सभी को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके बाद आगे की योजना तैयार की जाएगी।

न्यूज 18 के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) और नीति आयोग द्वारा आयोजित एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों ने कहा कि वैक्सीनेशन अभियान में लोगों के पास दोनों वैक्सीनों में एक को चुनने का विकल्प नहीं होगा। सरकार अपने स्तर पर वैक्सीन मुहैया कराएगी।

अधिकारियों ने आगे कहा कि 28 दिनों के अंतराल में वैक्सीन की दो खुराकें दी जाएगी और वैक्सीन लेने के 14 दिन बाद शरीर में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित होगी।

अधिकारियों ने कहा कि वैक्सीन प्राप्त करने से एक दिन पहले वैक्सीन प्राप्त करने वालों को उनके मोबाइल पर मैसेज भेजकर इसकी सूचना दी जाएगी।

इसी तरह खुराक मिलने के बाद लाभार्थी को मोबाइल पर क्यूआर कोड वाला सर्टिफिकेट भेजा जाएगा।

इसके अलावा वैक्सीन लेने के बाद लाभार्थी पर आधा घंटे तक नजर रखी जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि पहले चरण के लाभार्थियों की सूची को-विन ऐप पर पहले ही अपलोड की जा चुकी है। इससे अभियान की निगरानी होगी।

अधिकारियों ने कहा कि वैक्सीनेशन अभियान के लिए स्वीकृत वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनियों ने खुराकों का वितरण शुरू कर दिया है। मंगलवार विभिन्न शहरों में कुल 56.5 लाख खुराकें भेजी गई हैं और 15 जनवरी तक यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि सभी राज्यों द्वारा वैक्सीनेशन अभियान की तैयारी पूरी कर ली गई है। राज्यों में वैक्सीनेशन अभियान की निरंतर निगरानी और व्यक्तिगत भागीदारी अमल में लाई जाएगी।

अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने कुल 1.65 करोड़ खुराकों की खरीद का करार किया है। इसमें 1.1 करोड़ खुराक SII की 'कोविशील्ड' और 55 लाख खुराकें भारत बायोटेक की 'कोवैक्सिन' की खरीदी गई हैं।

सरकार को 'कोविशील्ड' की एक खुराक 200 रुपये और 'कोवैक्सिन' की एक खुराक 206 रुपये की पड़ेगी।

हालांकि, 'कोवैक्सिन' की 55 लाख खुराकों में से 16.5 लाख खुराकें सरकार को मुफ्त में मिलेंगी। इससे सरकार के कोष को बड़ी राहत मिलेगी।