मुफ्त वैक्सीनेशन और राशन के लिए सरकार खर्च करेगी 80,000 करोड़ रुपये
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिन राष्ट्र के नाम संबोधन में दो बड़े ऐलान किए थे। पहला ऐलान वैक्सीनेशन को लेकर था, जिसमें कहा गया कि देश में वैक्सीनेशन की पूरी जिम्मेदारी अब केंद्र सरकार उठाएगी। दूसरे ऐलान में कहा गया कि 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। इन दोनों ऐलानों को जमीन पर उतारने के लिए केंद्र सरकार को 80,000 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। आइये, पूरी खबर जानते हैं।
अनुमान
मुफ्त राशन पर आएगा 70,000 करोड़ का खर्च
ब्लूमबर्ग ने मामले के जानकारी रखने वाले अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि नवंबर तक लोगों को मुफ्त अनाज वितरित करने के लिए सरकार को 70,000 करोड़ रुपये और मुफ्त वैक्सीनेशन के लिए अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। करोड़ों लोगों को पहले से ही मुफ्त राशन मिलना जारी है। यह जानकारी देने वाले अधिकारियों ने अपनी पहचान गोपनीय रखने की शर्त रखी है क्योंकि इस रकम का सार्वजनिक या आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है।
आर्थिक अनुमान
RBI से मिला लाभांश आएगा काम
रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से 9,122 करोड़ रुपये रुपये का लाभांश मिला था। इसके अलावा सरकार को संपत्तियों की बिक्री से भी आमदनी की उम्मीद है। अतिरिक्त खर्च को जोड़ लें तो भारत सरकार मुफ्त राशन मुहैया कराने में करीब 1 लाख 13 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार पहले ही आम बजट में 35,000 करोड़ रुपये आवंटित कर चुकी है।
वैक्सीनेशन अभियान
21 जून से राज्यों को मुफ्त मिलेगी वैक्सीन
प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को देश के नाम संबोधन में कहा कि वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए अब केंद्र सरकार सभी राज्यों को मुफ्त में वैक्सीन देगी। 21 जून से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन लगाने के लिए राज्यों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। मंगलवार को केंद्र ने राज्यों को वैक्सीन वितरण के लिए अपनाए जाने वाले मापदंडों का ऐलान कर दिया है।
योजना
80 करोड़ लोगों को नवंबर तक मिलेगा मुफ्त राशन
मुफ्त वैक्सीनेशन के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को एक और बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि महामारी की पहली लहर में लॉकडाउन के दौरान देश के 80 करोड़ लोगों को सरकार की ओर से गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन मुहैया कराया गया था। सरकार ने इस योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। दूसरी लहर को देखते हुए अब इन सभी परिवारों को नवंबर, 2021 तक योजना के तहत मुफ्त राशन दिया जाएगा।