व्हाट्सऐप या टेलीग्राम नहीं, संदेश ऐप पर भरोसा कर रहे सरकारी अधिकारी
मेसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी पर सवाल उठने के बाद ढेरों यूजर्स टेलीग्राम और सिग्नल ऐप्स डाउनलोड कर रहे हैं। हालांकि, भारत सरकार के अधिकारी इन ऐप्स के बजाय देसी विकल्प 'संदेश' पर भरोसा कर रहे हैं। सोमवार को सामने आई रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार से जुड़े अधिकारियों के साथ मेसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश की टेस्टिंग की जा रही है। बता दें, सरकार पिछले साल से ही व्हाट्सऐप जैसे फीचर्स वाली ऐप पर काम कर रही थी।
पूरी तरह भारतीय मेसेजिंग सिस्टम
बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ मंत्रालयों के अधिकारियों ने पहले ही गवर्मेंट इंस्टैंट मेसेजिंग सिस्टम (GIMS) का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। सरकार ने पिछले साल यह बात स्वीकार की थी कि व्हाट्सऐप जैसी एक मेसेजिंग सेवा तैयार की जा रही है। तब रिपोर्ट्स में कहा गया था कि इसका नाम GIMS रखा जा सकता है। हालांकि, नई रिपोर्ट से सामने आया है कि मेसेजिंग ऐप को GIMS के बजाय संदेश नाम दिया गया है।
मिलते हैं तीन लॉग-इन विकल्प
न्यूजबाइट्स हिन्दी ने GIMS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पुष्टि की है कि नई मेसेजिंग सेवा का नाम संदेश (SANDES) रखा गया है। होम पेज पर लॉग-इन के तीन विकल्प, साइन इन- LDAP, साइन इन- संदेश OTP और संदेश वेब दिए गए हैं। इन तीनों विकल्पों पर क्लिक करने पर एक साइन-इन पेज खुलता है, जहां यूजरनेम और पासवर्ड या OTP के साथ लॉग-इन करना होता है। नया अकाउंट बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन का विकल्प यहां नहीं दिया गया है।
लॉग-इन पेज पर दिख रहा है मेसेज
तीनों लॉग-इन विकल्प क्लिक करने पर, जिस साइन इन पेज पर ले जाते हैं, वहां सबसे ऊपर एक मेसेज दिखता है। मेसेज में कहा गया है, "ऑथेंटिकेशन का यह तरीका केवल ऑथराइज्ड सरकारी अधिकारियों के लिए मान्य है।" साफ है कि सरकार अधिकारियों के बीच होने वाली बातचीत के लिए सोशल मीडिया चैनल्स या दूसरे मेसेजिंग ऐप्स पर भरोसा नहीं करना चाहती, जहां से डाटा लीक की गुंजाइश हो। फिलहाल, नई सेवा सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है।
ऐसे होंगे संदेश मेसेजिंग ऐप के फीचर्स
नई रिपोर्ट में कहा गया है कि संदेश ऐप को एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म्स पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मॉडर्न चैटिंग ऐप्स की तरह ही इसकी मदद से वॉइस और डाटा ट्रांसफर किया जा सकेगा। संदेश ऐप को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंदर आने वाला नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) हैंडल कर रहा है। NIC भारत सरकार की IT सेवाओं और कुछ डिजिटल इंडिया से जुड़े प्रोग्राम्स के लिए बैक-एंड में काम करता है।
