वैक्सीनेशन अभियान पर केंद्र की नई गाइडलाइंस, राज्यों को आबादी और संक्रमण के आधार मिलेगी वैक्सीन
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सोमवार को राज्यों को फ्री वैक्सीन देने का ऐलान करने के बाद केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को वैक्सीनेशन अभियान को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। इसमें आगामी 21 जून से राज्यों को वैक्सीन के वितरण और उसके लिए बनाए गए मानदंडों की जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि राज्यों को अब वैक्सीनेशन अभियान के लिए वहां की आबांदी और संक्रमण के मामलों के आधार वैक्सीन वितरित की जाएगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को देश के नाम संबोधन में कहा था कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25 प्रतिशत काम था, उसकी जिम्मेदारी भी अब केंद्र सरकार उठाएगी। यह व्यवस्था आने वाले दो सप्ताह में लागू की जाएगी। इस दौरान केंद्र और राज्य मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार तैयारी करेगी। उन्होंने कहा कि 21 जून से 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन लगाने के लिए राज्यों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी।
नई गाडलाइंस के अनुसार अब प्राथमिकता के आधार पर राज्यों को वैक्सीन भेजी जाएगी। इसमें दूसरी खुराक से बचे हेल्थकेयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, 45 साल से ऊपर की लोग और आखिर में 18 साल से ऊपर के लोगों के आधार पर राज्यों को मुफ्त वैक्सीन का वितरण किया जाएगा। हालांकि, नई गाइडलाइन में यह स्पष्ट किया गया है कि वैक्सीन का कार्य राज्यों को ही संभालना होगा और वह अपने आधार पर प्राथमिकता तय करने के लिए आजाद होंगे।
नई गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी राज्य को वहां की जनसंख्या और संक्रमित मरीजों की संख्या के आधार पर वैक्सीन का वितरण किया जाएगा। इसमें यह भी देखा जाएगा कि वैक्सीनेशन की रफ्तार कितनी है। इसके अलावा राज्यों को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि किसी राज्य में वैक्सीन की अधिक बर्बादी होती है तो इसका सीधा असर उसके वैक्सीन आवंटन पर भी पड़ सकता है। उसे बर्बाद हुई वैक्सीन के अनुमान में कम वैक्सीन दी जाएगी।
नई गाइडलाइंस में स्पष्ट किया गया है कि केन्द्र की ओर से सभी राज्यों को उन्हें आवंटित की जा रही वैक्सीनों की समय से पहले जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। इससे राज्यों में वैक्सीन सेंटर बनाने से लेकर वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित हो पाएगी।
नई गाइडलाइंस में यह भी तय किया गया है कि वैक्सीन बनाने वाली कम्पनियां कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत हिस्सा निजी अस्पतालों को देने के लिए स्वतंत्र रहेंगी। निजी अस्पताल वैक्सीन के लिए सीधे कम्पनी से बात करेंगे और कम्पनी राज्य में स्थित अस्पताल की स्थिति को देखते हुए वैक्सीन मुहैया कराएंगी। इसी तरह निजी अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत से 150 रुपये अधिक तक ही सेवा शुल्क वसूल सकेंगे। इसकी निगरारी राज्य सरकारें करेंगी।
केन्द्र सरकार ने साफ कर दिया है कि कोविन पोर्टल पर अग्रिम पंजीयन के अलावा लोगों की सुविधा के लिए राज्य सरकारों को सभी वैक्सीनेशन केंद्रों पर ऑन साइट पंजीयन (ऑफलाइन) की सुविधा भी शुरू करनी होगी। इसके साथ ही राज्य सरकारें वैक्सीन बुकिंग के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या कॉल सेंटर भी शुरू कर सकती हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को वैक्सीन लगवाने में आसानी होगी और वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बढ़ेगी।
यदि कोई समर्थ व्यक्ति चाहे तो गरीब व्यक्ति को निजी केंद्र में मुफ्त वैक्सीन लगवाने के लिए ई-वाउचर दान दे सकेगा। ये वाउचर नॉन ट्रांसफेरेबल होंगे। यानी वाउचर का इस्तेमाल सिर्फ वही व्यक्ति कर सकेगा जिसके नाम पर यह जारी किया जाएगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में मंगलवार सुबह तक अभियान के तहत वैक्सीन की कुल 23,61,98,726 खुराकें लगाई जा चुकी है। इनमें से सोमवार को कुल 33,64,476 खुराकें लगाई गई थी। मंत्रालय के अनुसार देश की सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक कुल 24,65,44,060 वैक्सीन की खुराकें उपलब्ध कराई जा चुकी है। इनमें से 1,19,46,925 खुराकें अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध है।
