अमेरिकी प्रतिबंधों के डर के कारण रूस से भारत को हथियारों की आपूर्ति रुकी- रिपोर्ट
क्या है खबर?
रूस से भारत को होने वाली हथियारों की आपूर्ति रुक गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका की ओर से आर्थिक प्रतिबंधों के डर से ऐसा हुआ है।
अब दोनों देश हथियारों की खरीद-फरोख्त के लिए भुगतान का ऐसा तंत्र खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जो अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करता हो।
बता दें कि भारत दुनियाभर में हथियारों का सबसे बड़ा खरीददार रहा है और सबसे ज्यादा हथियार रूस से ही खरीदता है।
भुगताव
16,000 करोड़ का भुगतान अटका
मिंट पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की ओर से रूस को किया जाने वाला करीब 16,000 करोड़ रुपये का भुगतान पिछले एक साल से अटका हुआ है।
रूस ने लगभग 82,000 करोड़ रुपये के स्पेयर पार्ट्स के साथ-साथ 2 S-400 मिसाइल-रक्षा प्रणाली बैटरियों के लिए ऋण की आपूर्ति बंद कर दी है।
भारत प्रतिबंधों के डर से अमेरिकी डॉलर में भुगतान नहीं कर रहा है, जबकि रूस रूपये में भुगतान स्वीकार करने को तैयार नहीं है।
समाधान
समाधान ढूढ़ने की कोशिश कर रहे दोनों देश
रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत इस भुगतान को रूसी रूबल में नहीं करना चाहता क्योंकि उसे डर है कि खुले बाजार में उचित दर पर पर्याप्त रूबल मिलेंगे या नहीं।
भारत सरकार ने मॉस्को को हथियारों की बिक्री से मिले रुपयों का उपयोग भारतीय ऋण और पूंजी बाजारों में निवेश करने के लिए करने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन रूस को ये प्रस्ताव पसंद नहीं आया है। दोनों देश समाधान तलाशने का प्रयास कर रहे हैं।
यूरो
दिरहम या यूरो में भुगतान की भी चर्चा
खबर के मुताबिक, भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इसका एक संभावित समाधान ये हो सकता है कि भुगतान यूरो या दिरहम में किया जाए। वर्तमान में ये मुद्राएं रियायती रूसी कच्चे तेल के आयात के भुगतान के लिए उपयोग की जाती हैं।
हालांकि, हथियारों के लिए इन मुद्राओं में भुगतान करने से प्रतिबंधों का खतरा और बढ़ सकता है। भारत को इससे नुकसान भी संभव है क्योंकि विनिमय दर ज्यादा लग सकती है।
हथियार
कम हुई रूस से भारत की हथियार खरीद
पिछले 5 सालों में भारत का रूस से हथियारों का व्यापार कम हुआ है, लेकिन इसके बावजूद रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बना हुआ है।
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक, 2017 में भारत अपने कुल हथियार आयात का 62 प्रतिशत रूस से खरीदता था, जो 2022 तक घटकर 45 प्रतिशत हो गया है।
भारत और रूस के बीच SS-400 वायु रक्षा प्रणाली को लेकर काफी अहम समझौता हुआ था।