NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    भारत-पाकिस्तान तनाव
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / देश की खबरें / यहां सरकारी स्कूलों में शिक्षक और अन्य कर्मचारियों के जींस और टी-शर्ट पहनने पर लगा बैन
    अगली खबर
    यहां सरकारी स्कूलों में शिक्षक और अन्य कर्मचारियों के जींस और टी-शर्ट पहनने पर लगा बैन

    यहां सरकारी स्कूलों में शिक्षक और अन्य कर्मचारियों के जींस और टी-शर्ट पहनने पर लगा बैन

    लेखन भारत शर्मा
    Jan 22, 2020
    09:45 pm

    क्या है खबर?

    राजस्थान के टोंक जिले के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक और अन्य कर्मचारी अब जींस और टी-शर्ट पहनकर स्कूल नहीं आ सकेंगे।

    जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने जींस और टी-शर्ट को "गरिमा व भारतीय संस्कृति के खिलाफ" बताते हुए शिक्षक और कर्मचारियों के इसके स्कूल में पहनकर आने पर रोक लगा दी है।

    उन्होंने कर्मचारियों को सादा व शोभनीय पैंट और शर्ट पहनकर स्कूल आने का आदेश दिया है। इससे सभी कर्मचारी सकते में आ गए हैं।

    बयान

    बच्चों के बीच पेश करेंगे नया उदाहरण

    मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी शिवराम सिंह यादव ने आदेश जारी कर कहा है कि देश में पश्चिमी संस्कृति बढ़ती जा रही है। शिक्षक और कर्मचारियों के उसका अनुसरण करने से बच्चों में भी उसे अपनाने का संदेश जा रहा है। जींस और टी-शर्ट भारतीय संस्कृति और गरिमा के खिलाफ है।

    ऐसे में कर्मचारियों को शोभनीय पैंट-शर्ट पहनने के लिए कहा गया है। इससे बच्चों के बीच अलग उदाहरण पेश हो सकेगा।

    विरोध

    DEO के इस आदेश का विरोध शुरू

    DEO की ओर से स्कूलों में जींस और टी-शर्ट नहीं पहनकर आने का शिक्षक व कर्मचारी संघों ने विरोध करना शुरू कर दिया है।

    राजस्थान शिक्षक और पंचायतीराज कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नारायण सिंह सिसोदिया ने कहा कि यह आदेश DEO की जगह निदेशक की ओर से जारी किया जाना चाहिए। शिक्षा निदेशालय को इस आदेश को निरस्त करना चाहिए। शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षक और स्कूल कर्मचारियों के लिए ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की हुई है।

    गरिमा पर ठेस

    तुगलकी फरमान से पहुंची शिक्षकों की गरिमा को ठेस

    राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने कहा कि यह आदेश बिना सोचे समझे निकाला गया है। उच्चाधिकारियों को इसे तुरंत वापस लेने के आदेश देने चाहिए।

    उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग की ओर से पोशाक को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं होने के बाद भी इस तरह के आदेश से शिक्षक और स्कूल कर्मचारियों की गरिमा को ठेस पहुंची है। पूरा शिक्षक और कर्मचारी संघ इसका पुरजोर विरोध करेंगे।

    पुनरावृत्ति

    प्रदेश में पहले भी जारी हो चुके हैं ऐसे फरमान

    प्रदेश में इस तरह का आदेश देने का कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले 2018 में भी कॉलेज शिक्षा निदेशालय के निदेशक ने कॉलेजों में जींस, टी-शर्ट व टॉप की जगह पेंट, शर्ट, सलवार-कमीज या साड़ी पहनने का आदेश दिया था। विरोध होने पर सरकार ने इसे वापस ले लिया था।

    गत वर्ष स्कूल शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने भी स्कूलों में शिक्षकों के मोबाइल फोन लाने पर बैन लगा दिया था। यह आदेश अभी भी जारी है।

    अन्य राज्य

    इन राज्यों में भी लग चुके हैं बैन

    वर्ष 2017 में दिल्ली विश्वविद्यालय, पंजाब के कुछ स्कूलों और उत्तर प्रदेश के बरेली स्थित उच्च शिक्षा संस्थानों में भी बच्चों को "संस्कारी" बनाने के नाम पर जींस और टी-शर्ट पहनने पर रोक लगा दी गई थी।

    इसी तरह 2016 में जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के सरकारी स्कूलों में भी शिक्षकों के मोबाइल फोन लाने और जींस-टी-शर्ट पहनने पर रोक लगाई गई थी। इन आदेशों के खिलाफ भी शिक्षक और विद्यार्थियों ने जमकर विरोध जताया था।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    जम्मू-कश्मीर
    राजस्थान
    पंजाब
    उत्तर प्रदेश

    ताज़ा खबरें

    सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की टेलीकॉम कंपनियों की याचिका, जानिए क्या है मामला  वोडाफोन-आइडिया
    बेंजामिन नेतन्याहू का दावा, इजरायल जल्द गाजा पर पूर्ण नियंत्रण कर लेगा बेंजामिन नेतन्याहू
    IPL 2025: CSK बनाम RR मुकाबले की ड्रीम इलेवन, प्रीव्यू और अहम आंकड़े  IPL 2025
    साइबर ठगों को मात देगी आपकी सतर्कता, बड़े काम का है यह नंबर  साइबर अपराध

    जम्मू-कश्मीर

    प्रधानमंत्री मोदी ने धारा 370 और 35A हटाकर भारत में आतंकवाद का दरवाजा बंद किया- शाह भारत की खबरें
    चीन ने जम्मू-कश्मीर के विभाजन को बताया गैरकानूनी, भारत ने दी यह प्रतिक्रिया चीन समाचार
    पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या मानते हैं वहां के लोग? पाकिस्तान समाचार
    जारी हुआ देश का नया नक्शा, अब भारत में 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश भारत की खबरें

    राजस्थान

    महाराष्ट्र: भाजपा से बचाने के लिए शिवसेना के बाद कांग्रेस ने अपने विधायकों को होटल भेजा जयपुर
    डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए परफेक्ट हैं भारत की ये बेहतरीन जगहें भारत की खबरें
    राजस्थान: पिता ने 13 वर्षीय बेटी को सात लाख रुपये में बेचा राजस्थान हाई कोर्ट
    BSF जवान ने 11 लाख रुपये का दहेज लेने से किया इनकार, लिया केवल एक नारियल भारत की खबरें

    पंजाब

    इतिहास में पहली बार पाकिस्तान ने बंद की भारत के साथ डाक सेवाएं भारत की खबरें
    सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जिस जगह तोड़ा गया, उसी जगह दोबारा बनेगा संत रविदास का मंदिर दिल्ली
    10 नवंबर से खुलेगा करतारपुर कॉरिडोर, जानें कहां कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन भारत की खबरें
    तमिलनाडु: तीन वर्षीय बच्चे को कुएं से निकालने का काम जारी, अंतिम चरण में बचाव अभियान तमिलनाडु

    उत्तर प्रदेश

    उत्तर प्रदेश: बच्चे भी हुए पुलिस की बर्बरता का शिकार, दो नाबालिग अभी भी जेल में उत्तर प्रदेश पुलिस
    उत्तर प्रदेश: पुलिसकर्मी को पीट रही थी हिंसक भीड़, 'फरिश्ता' बनकर आए शख्स ने बचाया गुजरात
    पानवाले ने फ्री में नहीं दिया पान तो गुस्सैल ग्राहक ने दुकानदार के काट खाए होंठ-कान लखनऊ
    मेरठ के SP की प्रदर्शनकारियों को धमकी, कहा- पाकिस्तान चले जाओ; वीडियो वायरल पाकिस्तान समाचार
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025