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    जारी हुआ देश का नया नक्शा, अब भारत में 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश

    जारी हुआ देश का नया नक्शा, अब भारत में 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश

    लेखन मोहम्मद वाहिद
    Nov 02, 2019
    07:00 pm

    क्या है खबर?

    जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग-अलग करके दोनों को केंद्र-शासित प्रदेश बनाने का ऐलान किया था।

    अब शनिवार, 2 नवंबर को मोदी सरकार ने देश का नया नक्शा भी जारी कर दिया है। इस नए नक्शे के मुताबिक देश में अब कुल 28 राज्य और 9 केंद्र-शासित प्रदेश हो गए हैं।

    बता दें कि 31 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आए थे।

    ट्विटर पोस्ट

    सरकार ने जारी किया नया नक्शा

    New Map showing the Union Territories of #Jammu #Kashmir and #Ladakh , as these exist after 31st October, 2019. pic.twitter.com/7lK5OTpyiu

    — Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) November 2, 2019

    लेफ्टिनेंट गवर्नर्स

    पिछले हफ्ते सरकार ने की थी लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की नियुक्ति

    गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ पद की शपथ ली थी।

    केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते ही गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू को जम्मू-कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया था। वहीं केंद्र सरकार ने त्रिपुरा कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राधा कृष्ण माथुर को लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया था।

    जिले

    31 अक्टूबर को केंद्र-शासित प्रदेश बन गए थे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख

    गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 जारी करने के बाद जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठित हो गया था। इसी तरह 31 अक्टूबर को ही लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सामने आया था।

    नए लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में कारगिल और लेह दो जिले हैं। वहीं जम्मू-कश्मीर राज्य का बाकी हिस्सा जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है।

    जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद अब भारत में कुल 28 जिले और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं।

    जानकारी

    5 अगस्त को मोदी सरकार ने लिया था ऐतिहासिक फैसला

    बता दें कि मोदी सरकार ने 5 अगस्त को ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू एंड कश्मीर से अनुच्छेद 370 और धारा 35-ए को निष्प्रभावी कर दिया था। इसके बाद जम्मू-कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के तहत दो केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था अस्तित्व में आई थी।

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