अरविंद केजरीवाल 7वें समन पर भी ED के सामने पेश नहीं होंगे, जानें क्या कहा
क्या है खबर?
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति में कथित घोटाले से संबंधित मामले में आज सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के 7वें समन पर भी पेश नहीं होंगे।
आम आदमी पार्टी (AAP) ने कहा कि एजेंसी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए।
बता दें कि केजरीवाल को 22 फरवरी को ED ने 7वां समन जारी किया था और 26 फरवरी को पेश होने के लिए कहा था।
बयान
AAP ने कहा- हम पर INDIA गठबंधन छोड़ने के लिए बनाया जा रहा दबाव
AAP ने एक बयान जारी कर कहा, "मामला फिलहाल कोर्ट में लंबित है और अगली सुनवाई 16 मार्च को होनी है। रोजाना समन भेजने के बजाय ED को धैर्य रखने की जरूरत है और कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए।"
AAP ने आगे कहा, "हम पर INDIA गठबंधन छोड़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम इसे नहीं छोड़ेंगे। मोदी सरकार हम पर इस तरह का दबाव न बनाए।"
दावा
AAP का दावा- CBI कर सकती है केजरीवाल को गिरफ्तार
इससे पहले पिछले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने दावा किया था कि सरकार केजरीवाल को जल्द ही गिरफ्तार करवा सकती है।
आतिशी ने कहा था कि AAP को धमकी दी जा रही है कि INDIA गठबंधन का साथ नहीं छोड़ा तो केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
भारद्वाज ने कहा कि अगले 2-3 दिनों में CBI केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन इसके बावजूद गठबंधन नहीं रुकने वाला।
सुनवाई
कोर्ट में क्या हो रहा है?
दरअसल, केजरीवाल को ED ने पूछताछ के लिए कई समन जारी किए, लेकिन वह पेश नहीं हुए। इसके बाद ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की थी।
कोर्ट ने केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने का निर्देश दिया था। 17 फरवरी को केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुनवाई में शामिल हुए और दिल्ली बजट सत्र के बाद तक का समय मांगा तो कोर्ट ने 16 मार्च को सुनवाई की तारीख तय की।
समन
ED को गिरफ्तारी के लिए चाहिए पुख्ता सबूत
19 फरवरी को केजरीवाल छठवें समन पर भी पेश नहीं हुए थे।
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत ED को यह अधिकार है कि अगर कोई आरोपी पूछताछ के लिए उपस्थित न हो तो वह उसे गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन उसके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए।
दूसरी तरफ AAP ने केंद्र पर उसे निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए ED के सभी आरोपों से इनकार किया है।
मामला
शराब नीति से जुड़ा मामला क्या है?
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नई शराब नीति लागू की थी। इसके तहत शराब के ठेकों को निजी हाथों में सौंपा जाना था और 32 जोन में 849 दुकानें खुलनी थीं।
उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस नीति में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच की सिफारिश की।
जुलाई, 2022 में सरकार ने इस नीति को रद्द कर दिया था।
मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है।
आरोप
केजरीवाल पर क्या हैं आरोप?
फरवरी, 2023 में ED ने कोर्ट में दाखिल अपनी चार्जशीट में कहा था कि केजरीवाल ने मुख्य आरोपियों में से एक समीर महेंद्रू के साथ वीडियो कॉल पर बात की थी। इसमें उन्होंने आरोपी विजय नायर को अपना बंदा बताया था और उस पर भरोसा करने को कहा था।
नायर पर घोटाले की साजिश रचने और इसका सूत्रधार होने का आरोप है। नायर ने भी केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की बात कही थी।