चुनावी राज्यों में रैलियों और रोड शो पर जारी रहेगा प्रतिबंध, कुछ पाबंदियों में ढील
चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस महामारी के कारण पांच राज्यों में बड़ी चुनावी रैलियों और रोड शो पर लगे प्रतिबंध को जारी रखने का ऐलान किया है। इसका मतलब यह हुआ कि राजनीतिक पार्टियां अभी भी रैली या रोड शो आयोजित नहीं कर पाएंगी। चुनाव आयोग ने अन्य पाबंदियों में कुछ ढील दी है और इनडोर हॉल्स और खुले मैदानों में होने वाले कार्यक्रमों मे शामिल हो सकने वाले लोगों की संख्या बढ़ा दी है।
चुनाव आयोग ने अपने बयान में कहा, "बाहरी सभाओं, इनडोर सभाओं और रैलियों से संबंधित पाबंदियों में इस शर्त के साथ थोड़ी और ढील दी गई है कि इनडोर सभाओं में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत लोग शामिल हो सकेंगे, वहीं खुले मैदानों में क्षमता के 30 प्रतिशत लोग शामिल हो सकेंगे।" बयान के अनुसार, रोड शो, पद यात्रा, साइकिल रैली और जुलूसों पर प्रतिबंध जारी रहेगा और एक साथ अधिकतम 20 लोग घर-घर जाकर प्रचार कर सकेंगे।
आयोग ने कहा कि चुनावों में जा रहे राज्यों के मुख्य सचिवों ने उसे पत्र लिख कर बताया कि कोविड महामारी की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है और पॉजिटिव मामलों और अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या में बड़ी गिरावट आई है। आयोग ने कहा कि अधिकांश सचिवों ने उससे पाबंदियों में ढील देने पर विचार करने और सभाओं में अधिक लोगों के शामिल होने की मंजूरी देने की सिफारिश की थी।
चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को पांचों राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। इसके साथ ही आयोग ने सभी प्रकार के रोड शो और रैलियों पर भी रोक लगा दी थी। इसके बाद आयोग ने 15 जनवरी को स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक कर हालातों की समीक्षा की और प्रतिबंध को पहले 22 जनवरी, फिर 31 जनवरी और फिर 11 फरवरी तक बढ़ा दिया था। अब पाबंदियों को फिर आगे बढ़ा दिया गया है।
आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सात चरणों में 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे। गोवा और उत्तराखंड में 14 फरवरी और पंजाब में 20 फरवरी को एक ही चरण में मतदान होगा। मणिपुर में 27 फरवरी को पहले और 3 मार्च को दूसरे चरण का मतदान होगा। पांचों राज्यों के नतीजे 10 मार्च को आएंगे।
