पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, 10 मार्च को आएंगे परिणाम
चुनाव आयोग ने पांच राज्यों विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया है। इसी घोषणा के साथ पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। पंजाब, गोवा, उत्तराखंड में एक, मणिपुर में दो और उत्तर प्रदेश में सात चरणों में मतदान होगा। कोविड प्रोटोकॉल के साथ होने वाले इन चुनावों की शुरुआत 10 फरवरी से होगी और 10 मार्च को पांचों राज्यों में नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे। पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में 14 फरवरी को एक साथ एक ही चरण में मतदान होगा। मणिपुर में 27 फरवरी को पहले और 3 मार्च को दूसरे चरण का मतदान होगा। इस तरह ये पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव कुल सात चरणों में पूरे होंगे औऱ 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे।
आयोग ने बताया कि इन चुनावों में कुल 18.34 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे, जिनमें से 8.55 करोड़ महिला मतदाता हैं। इस बार 24.9 लाख मतदाता ऐसे होंगे, जो पहली बार मतदान का इस्तेमाल करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को देखते हुए चुनावों में जाने वाले राज्यों के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशकों, स्वास्थ्य सचिवों, वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बातचीत कर तारीखों का ऐलान किया जा रहा है।
15 जनवरी तक चुनाव आयोग ने सभी रोडशो, पदयात्रा, रैली, बाइक और कार रैलियों पर रोक लगा दी है। 15 जनवरी को आयोग स्थिति की समीक्षा कर आगामी आदेश जारी करेगा। पार्टियों को डिजिटल माध्यम से प्रचार करने को कहा गया है।
विधानसभा का चुनाव का ऐलान ऐसे समय पर हुआ है, जब देश में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेज प्रसार के कारण देश में संक्रमितों की संख्या तेजी से ऊपर जा रही है। बीते दो दिनों से लगातार एक लाख से अधिक मामले सामने आ रहे हैं और सक्रिय मामलों की संख्या भी पांच लाख के करीब पहुंच गई है। इसके चलते कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन लग चुके हैं।
उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 403, पंजाब में 117, उत्तराखंड में 70, मणिपुर में 60 और गोवा में 40 सीटों पर मतदान होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल मई में, जबकि बाकी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च की अलग-अलग तारीखों को होगा।
देश में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री मोदी से विधानसभा चुनावों को स्थगित करने की अपील की थी। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दलों की मांग थी कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विधानसभा चुनाव प्रस्तावित समय पर ही आयोजित होने चाहिए। इसके बाद चुनाव आयोग ने सभी हितधारकों से बातचीत और स्थिति का जायजा लेते हुए प्रस्तावि समय पर चुनाव कराने का ऐलान किया था।
चुनाव आयोग ने इसी सप्ताह उम्मीदवारों के खर्च की सीमा में बढ़ोतरी का ऐलान किया था। पहले जहां लोकसभा चुनाव में एक प्रत्याशी 70 लाख रुपये खर्च सकता था, वहीं अब यह सीमा बढ़ाकर 95 लाख रुपये कर दी गई है। इसी तरह विधानसभा के उम्मीदवार के खर्च की सीमा छोटे राज्यों में 20 लाख से बढ़ाकर 28 लाख और बड़े राज्यों में 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दी गई है।
