आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का फैसला, अपराध नियंत्रण के लिए बढ़ेगा ड्रोन का उपयोग
आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने निर्देश दिए हैं कि अपराध पर काबू पाने और सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए ड्रोन के उपयोग पर जोर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने सचिवालय में बेंगलुरू की एक ड्रोन निर्माण कंपनी द्वारा दी गई प्रस्तुति को देखने के बाद राज्य के अधिकारियों को पूरे राज्य में तत्काल ड्रोन के उपयोग के विस्तार को कहा है। उन्होंने ड्रोन से संदिग्ध गतिविधि का पता लगाने और उचित निगरानी को भी कहा है।
कहां-कहां होगा ड्रोन का उपयोग?
मुख्यमंत्री ने अपराध और सुरक्षा के अलावा परिवहन सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में दवाईयां पहुंचाने, गांवों-नगर पालिकाओं में स्वच्छता में सुधार करने, कीटनाशक छिड़कने, जंगल की आग और अन्य आपदाओं की निगरानी के लिए ड्रोन के उपयोग का प्रस्ताव रखा है। कंपनी ने मुख्यमंत्री की टीम को बताया कि ड्रोन का उपयोग भीड़भाड़ वाले इलाकों में यातायात का आकलन करने, आवश्यक कार्रवाई, वास्तविक समय में सुरक्षा कमजोरियों की निगरानी, सार्वजनिक घोषणाएं और भीड़ प्रबंधित करने में भी कर सकते हैं।
आंध्र प्रदेश ने पेश की है नई ड्रोन नीति
आंध्र प्रदेश ने हाल में औद्योगिक नीति के तहत नई ड्रोन नीति पेश की है, जिसमें राज्य को ड्रोन निर्माताओं का केंद्र बनाया जाना है। इसके तहत राज्य ड्रोन निगम का निर्माण, कुरनूल में ड्रोन विकास केंद्र की स्थापना, प्रशिक्षण और विनिर्माण इकाइयों के नेटवर्क का विकास होगा। आंध्र प्रदेश ने ड्रोन क्षेत्र में 1,000 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान लगाया है, जिससे 3,000 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व और 40,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
