#NewsBytesExplainer: भारत में कब-कब विवादों में रहा ट्विटर और सरकार से हुआ टकराव?
क्या है खबर?
ट्विटर के सह-संस्थापक और पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जैक डॉर्सी के भारत सरकार पर लगाए गए आरोप पर घमासान छिड़ गया है।
उन्होंने आरोप लगाया है कि भारत सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान कई ट्वीट्स हटाने को कहा था और ऐसा न करने पर ट्विटर पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी।
हालांकि, ऐसा पहला मौका नहीं है जब केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच तकरार छिड़ी है। आइए ऐसे पिछले कुछ मामलों के बारे में जानते हैं।
नियम
IT नियमों को लेकर कई महीनों तक छिड़ी रही थी तकरार
फरवरी, 2021 में जारी किए गए सूचना और प्रौद्योगिकी (IT) नियमों के चलते केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच कई महीनों तक तकरार छिड़ी रही थी।
दरअसल, केंद्र ने ट्विटर समेत अन्य सोशल मीडिया कंपनियों को शिकायत सुनने वाले अधिकारी की नियुक्ति करने और आपत्तिजनक कंटेट की निगरानी जैसे नियमों का पालन करने के लिए कहा था।
केंद्र सरकार की कई चेतावनी और दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार के बाद ट्विटर ने जुलाई में आखिरकार नियमों का पालन किया था।
छापा
ट्विटर के दफ्तरों पर छापेमारी करने गई थी दिल्ली पुलिस
दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच की कई टीमें मई, 2021 में ट्विटर के दिल्ली और गुरुग्राम स्थित दफ्तरों पर छापेमारी करने गई थी।
दरअसल, भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने कोरोना वायरस के वेरिएंट और सेंट्रल विस्टा परियोजना को लेकर एक टूलकिट तैयार की है और ट्विटर पर भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश रच रही है।
ट्विटर ने भाजपा नेताओं के इन ट्वीट्स को भ्रामक करार दिया था।
विवाद
भारत के गलत नक्शे को लेकर विवाद में घिरा था ट्विटर
ट्विटर अपनी वेबसाइट पर कई बार भारत का गलत नक्शा दिखाने को लेकर विवादों में घिर चुका है।
ट्विटर ने जून, 2021 में भारत का गलत नक्शा दिखाते हुए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दर्शाया था। इसके बाद ट्विटर इंडिया के तत्कालीन प्रमुख मनीष माहेश्वरी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था।
इससे पहले भी ट्विटर ने लेह को चीन का हिस्सा दिखाया था, जिस पर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई थी।
मामला
केंद्र ने ट्विटर पर लगाया था संविधान का उल्लंघन करने का आरोप
केंद्र सरकार ने पिछले साल मई में ट्विटर पर आरोप लगाया था कि प्लेटफॉर्म ने गलत ढंग से यूजर्स के अकाउंट्स ब्लॉक किए और ऐसा करते हुए भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है।
सरकार ने 3 साल पुराने मामले का हवाला देते हुए कहा था कि वकील संजय हेगड़े का अकाउंट ब्लॉक करने का ट्विटर का फैसला भारतीय संविधान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े नागरिक अधिकारों का हनन करता है।
मामला
बुजुर्ग की पिटाई के मामले में ट्विटर के खिलाफ हुई थी FIR
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक मुस्लिम बुजुर्ग शख्स के साथ हुई पिटाई के मामले में ट्विटर और कई पत्रकारों के खिलाफ धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में FIR दर्ज हुई थी।
FIR में कहा गया था कि गाजियाबाद पुलिस द्वारा स्पष्टीकरण देने के बावजूद आरोपियों ने अपने ट्वीट डिलीट नहीं किए और न ही ट्विटर ने इन्हें हटाने का प्रयास किया।
उत्तर प्रदेश पुलिस ने ट्विटर के अधिकारियों को कई बार बुलाया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए थे।
निशाना
विपक्ष के निशाने पर भी रही है ट्विटर
कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने अगस्त, 2021 में ट्विटर को पक्षपाती प्लेटफॉर्म करार देते हुए कहा था कि कंपनी भारत की राजनीतिक प्रक्रिया में दखल दे रही है।
उन्होंने कहा था कि एक कंपनी उनकी राजनीति का दायरा तय करने के लिए अपने कारोबार का उपयोग कर रही है।
दरअसल, ट्विटर ने एक बच्ची के रेप से जुड़ा वीडियो साझा करने पर राहुल समेत कांग्रेस के अन्य कई नेताओं के अकाउंट्स को लॉक कर दिया था।
मामला
किसान आंदोलन से संबंधित मामला क्या है?
भारत सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ अगस्त, 2020 से नवंबर, 2021 तक देश में बड़ा आंदोलन हुआ था। इसमें लाखों किसान एक साल तक दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहे थे।
इस बीच फरवरी, 2021 में ट्विटर ने भारत सरकार की मांग पर किसान आंदोलन का समर्थन करने वाले कई अहम अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगा दिया था।
इनमें किसान नेताओं और संगठनों के अधिकारिक अकाउंट्स के साथ-साथ पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के अकाउंट भी शामिल थे।