मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पर OBC को 27 प्रतिशत और EWS को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा
केंद्र सरकार ने चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सीटों के अखिल भारतीय कोटा (AIQ) के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को आरक्षण दिए जाने के योजना को गुरुवार को मंजूरी दे दी है। ऐसे में देशभर के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के दौरान OBC को 27 प्रतिशत और EWS को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। सरकार ने कहा है कि नई आरक्षण व्वयस्था इसी साल से लागू कर दी जाएगी।
AIQ योजना 1986 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य दूसरे राज्य के छात्रों को अन्य राज्यों में भी आरक्षण का लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाना था। साल 2008 तक अखिल भारतीय कोटा योजना में किसी तरह का आरक्षण नहीं दिया जा रहा था। जबकि, साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने AIQ योजना में अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण की शुरुआत की थी।
इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, 'वर्तमान सरकार पिछड़े वर्ग के साथ-साथ EWS श्रेणी दोनों को उचित आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब AIQ योजना में OBC के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण और EWS के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।' उन्होंने आगे लिखा, 'इस फैसले से हमारे हजारों युवाओं को हर साल बेहतर अवसर मिलने और देश में सामाजिक न्याय का नया प्रतिमान बनाने में मदद मिलेगी।'
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'देश भर के OBC छात्र अब किसी भी राज्य के मेडिकल कॉलेजों की सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए AIQ योजना में इस आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे। केंद्रीय योजना होने के नाते इस आरक्षण के लिए OBC की केंद्रीय सूची का उपयोग किया जाएगा।' बात दें कि अब तक मेडिकल कॉलेजों में OBC और EWS वर्ग के छात्रों को बिना आरक्षण के चलते अपेक्षित संख्या में प्रवेश नहीं मिल पा रहा था।
सरकार के फैसले को बाद अब मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश में OBC और EWS छात्रों को स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा स्तर के मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आरक्षण मिलेगा। अखिल भारतीय कोटे में 2021-22 से यह लाभ मिलेगा। इससे अब MBBS के OBC 1,500 और स्नातक में 2,500 छात्रों को फायदा मिलेगा। इसी तरह EWS सामान्य जातियों 550 छात्रों को MBBS और 1,000 छात्रों को स्नातक पाठ्यक्रम में लाभ मिलेगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में OBC और EWS वर्ग को मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण के मुद्दे पर बैठक की थी। जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय से इस मामले पर जानकारी ली थी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को इस मसले को बिना देर किए हल करने को कहा था। जिसके बाद माना जा रहा था कि जल्दी ही सरकार आरक्षण को लेकर ऐलान कर सकती है।
