Newsbytes
  • देश
  • राजनीति
  • दुनिया
  • बिज़नेस
  • खेलकूद
  • मनोरंजन
  • टेक्नोलॉजी
  • करियर
  • अजब-गजब
  • लाइफस्टाइल
  • ऑटो
  • एक्सक्लूसिव
  • वीडियो
  • खबरें
English
अन्य
चर्चित विषय
जम्मू-कश्मीर
बज
गर्मी की लहर
वैक्सीन समाचार
क्राइम समाचार
कोरोना वायरस
कोवैक्सिन
Newsbytes
English
Newsbytes
User Placeholder

Hi,

Logout


देश
राजनीति
दुनिया
बिज़नेस
खेलकूद
मनोरंजन
टेक्नोलॉजी
करियर
अजब-गजब
लाइफस्टाइल
ऑटो
एक्सक्लूसिव
वीडियो
खबरें

अन्य लिंक
  • वीडियो

हमें फॉलो करें
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube
 
होम / खबरें / देश की खबरें / SC/ST संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत
देश

SC/ST संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत

SC/ST संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत
लेखन मुकुल तोमर
Feb 10, 2020, 01:34 pm 4 मिनट में पढ़ें
SC/ST संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ ST) (अत्याचार निवारण) संशोधन कानून, 2018 को संवैधानिक रूप से वैध बताया। इस कानून में SC/ST समुदाय के किसी व्यक्ति के साथ अत्याचार के आरोपी की गिरफ्तारी से पहले अनुमति की अनिवार्यता को खत्म किया गया था। इसी के साथ आरोपी के लिए अग्रिम जमानत के प्रावधान को भी हटा दिया गया था।। कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं थीं।

कानून
क्या है SC/ST कानून?

SC/ST समुदाय के लोगों के साथ होने वाले भेदभाव और अत्याचार को रोकने के लिए 1989 में SC/ST (अत्याचार निवारण) कानून बनाया गया था। इसमें SC/ST समुदाय को समाज में सबके समान दर्जा दिलाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। कानून में SC/ST समुदाय के किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव करने पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। ऐसे अपराधों की सुनवाई के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है ताकि पीड़ित खुलकर अपनी बात रख सके।

सुप्रीम कोर्ट फैसला
मार्च, 2018 में अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई बिना जांच FIR पर रोक

कानून विवादों के केंद्र में तब आया जब 20 मार्च, 2018 को अपने एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बिना जांच के FIR और गिरफ्तारी पर रोक लगी दी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि FIR से पहले प्रारंभिक जांच करने का प्रावधान किया था। DSP स्तर का अधिकारी को सात दिन के अंदर ये जांच करनी होगी। इसी के बाद मामले में कोई FIR दर्ज की जाएगी।

अन्य प्रावधान
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- गिरफ्तारी से पहले अनुमति जरूरी

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी से पहले अनुमति लेने का आदेश भी दिया था। भेदभाव के आरोपी किसी सरकारी कर्मचारी पर गिरफ्तारी से पहले उसके विभाग से और किसी आम नागरिक की गिरफ्तारी से पहले SSP स्तर के पुलिस अधिकारी से अनुमति लेने का प्रावधान कोर्ट ने किया था। कोर्ट ने अपने फैसले में आरोपियों की अग्रिम जमानत का प्रावधान भी किया था। SC/ST के दुरुपयोग को देखते हुए ये फैसला सुनाया गया था।

जानकारी
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुए देशभर में प्रदर्शन

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देशभर में बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुए और इनमें लगभग 11 लोगों की मौत हुई थी। प्रदर्शनों को देखते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उसके फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की।

संशोधन
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेअसर करने के लिए सरकार ने किया कानून में संशोधन

याचिका दायर करने के साथ-साथ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेअसर करने के लिए SC/ST कानून में बदलाव भी किए और इसी को SC/ST संशोधन कानून के नाम से जाना जाता है। इनके अनुसार, SC/ST कानून के तहत FIR दर्ज करने से पहले जांच और गिरफ्तारी के लिए अनुमति की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा आरोपियों की अग्रिम जमानत के प्रावधान को भी रद्द कर दिया गया था।

फैसला
तीन सदस्यीय बेंच ने बहुमत से सुनाया फैसला

कानून में इन संशोधनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं थीं और इन्हीं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। न्यायाधीश अरुण मिश्रा, विनीत शरण और रवींद्र भट्ट की संवैधानिक बेंच ने 2:1 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि SC/ST कानून के तहत किसी भी आरोपी शख्स को अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी और कानून मार्च, 2018 के उसके पहले फैसले से पहले की स्थिति में लागू होगा।

अन्य फैसला
सितंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिए थे बाकी दो प्रावधान

इससे पहले 30 सितंबर, 2019 को अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच के बाद FIR और गिरफ्तारी से पहले अनुमति के अपने पुराने आदेश को निरस्त कर दिया था। केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने कहा था कि उसके 30 मार्च, 2018 के फैसले में दिए गए निर्देश गैरजरूरी थे और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के दायरे से बाहर थे। ऐसा कहते हुए कोर्ट ने इन दोनों प्रावधानों को निरस्त कर दिया था।

इस खबर को शेयर करें
Facebook
Whatsapp
Twitter
Linkedin
मुकुल तोमर
मुकुल तोमर
Twitter
IIMC से पढ़ाई के बाद पिछले चार साल से नौकरी। 2019 की शुरूआत से न्यूजबाइट्स के साथ। दिल्ली के दंगों से अमेरिका के प्रदर्शनों और चीन के पंगों तक, वैश्विक और राजनीतिक महत्व की हर बड़ी हलचल पर नजर। खबर के नाम पर "ज्ञान" देने से बचता हूं।
ताज़ा खबरें
अनुसूचित जाति
SC/ST अधिनियम
केंद्र सरकार
सुप्रीम कोर्ट
ताज़ा खबरें
मानसून में कार की बैटरी का ऐसे रखेंगे ध्यान तो बढ़ जाएगी उसकी लाइफ
मानसून में कार की बैटरी का ऐसे रखेंगे ध्यान तो बढ़ जाएगी उसकी लाइफ ऑटो
महिला बिग बैश लीग में खेलती दिखेंगी पूजा वस्त्राकर, ब्रिस्बेन हीट ने किया साइन
महिला बिग बैश लीग में खेलती दिखेंगी पूजा वस्त्राकर, ब्रिस्बेन हीट ने किया साइन खेलकूद
नौकरी पाने के लिए ऐसे करें अंग्रेजी भाषा की तैयारी, जल्द मिलेगा रोजगार
नौकरी पाने के लिए ऐसे करें अंग्रेजी भाषा की तैयारी, जल्द मिलेगा रोजगार करियर
बिहार: सांप के काटने पर उसको साथ में अस्पताल ले गया शख्स, बोला- इसी ने काटा
बिहार: सांप के काटने पर उसको साथ में अस्पताल ले गया शख्स, बोला- इसी ने काटा अजब-गजब
इस खास वजह से भूमि पेडनेकर ऑनलाइन सेल कर रही हैं अपने कपड़े
इस खास वजह से भूमि पेडनेकर ऑनलाइन सेल कर रही हैं अपने कपड़े मनोरंजन
अनुसूचित जाति
इन स्कॉलरशिप की मदद से पूरा करें विदेश में पढ़ाई करने का अपना सपना
इन स्कॉलरशिप की मदद से पूरा करें विदेश में पढ़ाई करने का अपना सपना करियर
ST-SC को पदोन्नति में आरक्षण देने के मानकों को बदलने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
ST-SC को पदोन्नति में आरक्षण देने के मानकों को बदलने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार देश
मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पर OBC को 27 प्रतिशत और EWS को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा
मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पर OBC को 27 प्रतिशत और EWS को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा देश
किसी की अनुपस्थिति में SC/ST के लोगों पर की गई अपमानजनक टिप्पणी अपराध नहीं- सुप्रीम कोर्ट
किसी की अनुपस्थिति में SC/ST के लोगों पर की गई अपमानजनक टिप्पणी अपराध नहीं- सुप्रीम कोर्ट देश
केरल: दलित विधायक के प्रदर्शन के बाद युवा कांग्रेस ने किया PWD कार्यालय का 'शुद्धीकरण'
केरल: दलित विधायक के प्रदर्शन के बाद युवा कांग्रेस ने किया PWD कार्यालय का 'शुद्धीकरण' राजनीति
और खबरें
SC/ST अधिनियम
राखी सावंत के खिलाफ शिकायत दर्ज, आदिवासी आउटफिट का मजाक उड़ाने का आरोप
राखी सावंत के खिलाफ शिकायत दर्ज, आदिवासी आउटफिट का मजाक उड़ाने का आरोप मनोरंजन
रायबरेली: मां की मजदूरी मांगने पर दबंगों ने नाबालिग दलित को पीटा, पैर चटवाए
रायबरेली: मां की मजदूरी मांगने पर दबंगों ने नाबालिग दलित को पीटा, पैर चटवाए देश
देश में 2019 में अनसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ बढ़े अपराध- सरकार
देश में 2019 में अनसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ बढ़े अपराध- सरकार देश
पंजाब: दलित को खंभे से बांधकर पीटा, पानी मांगा तो जबरदस्ती पिलाया पेशाब
पंजाब: दलित को खंभे से बांधकर पीटा, पानी मांगा तो जबरदस्ती पिलाया पेशाब देश
नए SC/ST एक्ट पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, 19 फरवरी को अगली सुनवाई
नए SC/ST एक्ट पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, 19 फरवरी को अगली सुनवाई देश
और खबरें
केंद्र सरकार
लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर में हुआ सुधार, पिछले साल 3 लाख रहा आंकड़ा
लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर में हुआ सुधार, पिछले साल 3 लाख रहा आंकड़ा करियर
पिछले 8 सालों में 22.05 करोड़ आवेदन, महज 7.22 लाख को मिली केंद्र सरकार की नौकरी
पिछले 8 सालों में 22.05 करोड़ आवेदन, महज 7.22 लाख को मिली केंद्र सरकार की नौकरी देश
SSC ने CGL परीक्षा के एडमिट कार्ड किए जारी, ऐसे करें डाउनलोड
SSC ने CGL परीक्षा के एडमिट कार्ड किए जारी, ऐसे करें डाउनलोड करियर
मनी लॉन्ड्रिंग कानून: ED को गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त करने का अधिकार- सुप्रीम कोर्ट
मनी लॉन्ड्रिंग कानून: ED को गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त करने का अधिकार- सुप्रीम कोर्ट देश
चुनावों के दौरान मुफ्त उपहारों के वादों पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, केंद्र को भेजा नोटिस
चुनावों के दौरान मुफ्त उपहारों के वादों पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, केंद्र को भेजा नोटिस देश
और खबरें
सुप्रीम कोर्ट
CJI की टिप्पणी के बाद बोले कानून मंत्री- भारत जितनी स्वतंत्र न्यायपालिका कहीं नहीं
CJI की टिप्पणी के बाद बोले कानून मंत्री- भारत जितनी स्वतंत्र न्यायपालिका कहीं नहीं देश
CJI रमन्ना की मीडिया पर तल्ख टिप्पणियां, कही ये बड़ी बातें
CJI रमन्ना की मीडिया पर तल्ख टिप्पणियां, कही ये बड़ी बातें देश
उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी मामलों में मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत
उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी मामलों में मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत देश
नुपुर शर्मा को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक
नुपुर शर्मा को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक देश
सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर कार्रवाई पर रोक से इनकार, कहा- कम होगी नगर निकायों की ताकत
सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर कार्रवाई पर रोक से इनकार, कहा- कम होगी नगर निकायों की ताकत देश
और खबरें
अगली खबर
अगली खबर

देश की खबरें पसंद हैं?

नवीनतम खबरों से अपडेटेड रहें।

India Thumbnail

Live

देश की खबरें राजनीति की खबरें दुनिया की खबरें बिज़नेस की खबरें खेलकूद की खबरें मनोरंजन की खबरें टेक्नोलॉजी की खबरें करियर की खबरें अजब-गजब की खबरें लाइफस्टाइल की खबरें
ऑटो की खबरें एक्सक्लूसिव की खबरें क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स भाजपा समाचार
कोरोना वायरस #NewsBytesExclusive कोरोना वायरस वैक्सीन ट्रैवल टिप्स हिजाब विवाद यूक्रेन युद्ध मंकीपॉक्स सिद्धू मूसेवाला राज्यसभा चुनाव
हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
हमें फॉलो करें
Facebook Twitter Linkedin Youtube
All rights reserved © NewsBytes 2022