उत्तर प्रदेश: नए पैटर्न से होंगी कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं, जानें बदलाव
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPSEB) की कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा अगले शैक्षणिक सत्र यानि 2023 से नए पैटर्न से होगी। वहीं, कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा का नया पैटर्न 2025 से लागू होगा। इसके अलावा छात्रों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कक्षा 9 और 11 में इंटर्नशिप कार्यक्रम लागू किया जाएगा। यह निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को शिक्षा विभाग का प्रेजेंटेशन देखने के बाद दिए।
कक्षा 10 और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए जो नए पैटर्न की कार्ययोजना बनाई गई है, उसके अनुसार दोनों कक्षाओं का एक पेपर OMR शीट आधारित बहुविकल्पीय प्रकार का होगा। इसके अलावा स्नातक में ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। सभी विश्वविद्यालयों में समान व्यवस्था और छात्रों का एक विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में स्थानांतरण की व्यवस्था को लागू करने के लिए दस पाइंट ग्रेडिंग व्यवस्था लागू की जाएगी।
UPSEB के प्रेजेंटेशन में अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी और सभी विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, रियल टाइम मानिटरिंग, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम और एकीकृत डाटा प्रबंधन प्रणाली की व्यवस्था लागू की जाएगी। उन्होंने कहा, "प्राधिकरण के जरिए पांच वर्ष में विद्यालयों का मूल्यांकन और सर्टिफिकेशन भी किया जाएगा और विद्यालयों में छात्रों को रोजगारपरक शिक्षा के लिए कौशल विकास का प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा।"
इस दौरान योगी ने कहा कि सभी परिषदीय विद्यालयों में हर कक्षा के लिए कम से कम एक कक्षा हो और हर ब्लॉक में एक कस्तूरबा विद्यालय की स्थापना की जाए। उन्होंने कहा कि परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा भी 100 दिन के भीतर मुहैया करवाई जाए। उन्होंने आगे निर्देश दिया, "अगले छह माह की अवधि में सभी छात्र-छात्राओं को यूनिफॉर्म, बैग, स्वेटर, जूता-मोजा की धनराशि सीधे उनके बैंक में ट्रांसफर की जाए।"
इसके अलावा योगी ने कहा कि 100 दिनों में राजकीय विद्यालयों में वाई फाई की सुविधा, सभी विद्यालयों की वेबसाइट, ईमेल आईडी, राजकीय विद्यालयों में बायोमीट्रिक अटेंडेंस शुरू करने के प्रयास हो और करियर काउंसलिंग पोर्टल 'पंख' का विकास किया जाए। उन्होंने इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल, पांच राजकीय महाविद्यालयों और तीन राज्य विश्वविद्यालयों में इनक्यूबेटर्स की भी शुरुआत करें।
