हरियाणा: अब कक्षा 5 और 8 के लिए होंगी बोर्ड परीक्षाएं, अधिसूचना जारी
क्या है खबर?
हरियाणा सरकार ने कक्षा 5 और 8 में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षाएं आयोजित कराने की अधिसूचना जारी कर दी है।
राज्य सरकार की तरफ से 18 जनवरी, 2022 को जारी किए गए आदेश के अनुसार, अब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) से सम्बद्ध राज्य के सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्र-छात्राओं का मूल्यांकन बोर्ड परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा।
सुधार
इस ऐतिहासिक निर्णय से शिक्षा प्रणाली में होगा सुधार- शिक्षा मंत्री
5वीं और 8वीं कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन के निर्णय की जानकारी हरियाणा के शिक्षा मंत्री चौधरी कंवर पाल ने बुधवार को साझा की।
चौधरी कंवर पाल ने कहा, "शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए हरियाणा सरकार की तरफ से प्रदेश में 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा लागू कर दी गई है। इस ऐतिहासिक निर्णय से शिक्षा प्रणाली में उच्च स्तरीय सुधार होगा।"
संशोधन
हरियाणा निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, 2011 में हुआ संशोधन
बयान के अनुसार, हरियाणा कैबिनेट ने बच्चों के निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम, 2011 में संशोधन पारित किया है और इसमें नए नियम जोड़े हैं, जो तुरंत प्रभावी हो जाएंगे।
BSEH के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2021-2022 से कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए ये नियम लागू होगा।
इस आदेश में राज्य के सभी सरकारी और गैर-सरकारी स्कूल शामिल हैं। राज्य में अन्य बोर्डों से संबद्ध निजी स्कूलों को भी इस दायरे में शामिल किया जा सकता है।
परिणाम
परीक्षा के एक महीने के अंदर जारी होंगे परिणाम
नए नियमों के अनुसार, छात्रों को बोर्ड परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा और अगली कक्षा में प्रमोट होने के लिए इसे पास करना होगा।
अगर छात्र फेल होते हैं तो उन्हें परीक्षा प्राधिकरण की तरफ से एक और अवसर दिया जाएगा।
परीक्षा के एक महीने के अंदर सक्षम प्राधिकारी परिणाम घोषित करेंगे।
बता दें कि राजस्थान और पंजाब में भी 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं।
विरोध
CBSE, CISCE बोर्ड जता चुके हैं विरोध
बता दें कि राज्य सरकार जब इस कानून पर रणनीति बना रही थी, तब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्ज़ामिनेशंस (CISCE) ने इस पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा था कि सरकार के इस फैसले से काफी दिक्कतें खड़ी होने वाली हैं।
न्यूज 18 के मुताबिक उन्होंने कहा था कि इससे बच्चों की पढ़ाई और करियर में अस्थिरता आएगी जिससे उनकी पढाई की गुणवत्ता में कमी आना तय है।