MBBS के लिए अब मेडिकल छात्रों को NEET PG की जगह देनी होगी NExT परीक्षा
क्या है खबर?
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने MBBS के लिए होने वाली NEET PG की जगह नेशनल एग्जिट टेस्ट (NExT) परीक्षा कराने का खाका तैयार किया है।
ऐसे में NEET PG परीक्षा अगले साल अप्रैल-मई में होने के बाद समाप्त हो सकती है।
उसके बाद MBBS में दाखिले के लिए NEET PG की जगह NExT परीक्षा आयोजित की जाएगी।
गत सोमवार को NMC ने एक उच्च स्तरीय बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय को अपनी योजना की जानकारी दी थी।
परीक्षा
कब होगा NExT परीक्षा का आयोजन?
समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, मेडिकल क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करने वाले इच्छुक छात्रों के लिए दिसंबर 2023 में पहली बार NExT परीक्षा की शुरुआत की जा सकती है।
इसके परीणाम के आधार पर ही उम्मीदवारों को PG मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन दिया जाएगा।
यह परीक्षा करीब तीन तरह की परीक्षाओं को समाहित करेगी। MBBS के लिए NExT परीक्षा को अनिवार्य रूप से लागू किया जा सकता है।
फायदा
किन मेडिकल छात्रों को मिलेगी राहत?
NMC की ओर से जल्द ही नए सत्र में आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा की शुरुआत होने पर मेडिकल छात्रों को बड़ी राहत मिल सकती है। इससे MBBS छात्रों को अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं देनी होगी।
चिकित्सा के क्षेत्र में पीजी डिग्री हासिल करने वाले छात्रों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
इसके साथ ही विदेश से मेडिकल की डिग्री लेकर आने वाले छात्रों को भी FMGE की जगह NExT परीक्षा ही देनी होगी।
जिम्मेदारी
कौन आयोजित कराएगा NExT परीक्षा?
NExT के आयोजन की जिम्मेदारी नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) को सौंपी जा सकती है।
आमतौर पर मेडिकल से जुड़ी परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड द्वारा किया जाता है। हालांकि, अभी इस बात पर अंतिम रूप में मुहर लगना बाकी है।
इसी तरह इस परीक्षा के पाठ्यक्रम, आयोजित किए जाने के तरीके (ऑनलाइन या ऑफलाइन) जैसे महत्वपूर्ण बिंदूओं पर अभी विचार किया जा रहा है।
पहला बैच
पहली बार कौन देगा परीक्षा?
यदि दिसंबर 2023 में इस नई परीक्षा का आयोजन किया जाता है तो 2019 - 2020 बैच के MBBS छात्रों को भी इस परीक्षा में शामिल होना होगा।
जानकारी के मुताबिक, इस परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर ही सत्र 2024-2025 के बैच के मेडिकल कोर्सेस में छात्रों को एडमिशन दिया जा सकता है।
बता दें कि इस परीक्षा के लिए सितंबर 2020 में एक अधिनियम भी लागू किया गया था।