बजट 2022: ऑटो सेक्टर के लिए वित्त मंत्री ने क्या घोषणाएं कीं?
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में इस साल का बजट पेश कर दिया है। इसमें वित्त मंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 के भाषण में ऑटो उद्योग के लिए कुछ उपायों की घोषणा की है। इनमें इलेक्ट्रिक वाहन के लिए एक नई बैटरी स्वैप नीति की घोषणा, ऑटो कंपोनेंट विकास के लिए निजी कंपनियों को बढ़ावा देना जैसे कदम शामिल हैं। आइए जानें पूरी खबर।
बैटरी स्वैपिंग पर होगा जोर
वित्त मंत्री ने कहा कि शहरों में जगह की कमी को देखते हुए सरकार बैटरी स्वैपिंग तकनीक को बढ़ावा देने पर ध्यान देगी। इसके लिए सरकार बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लेकर आएगी। साथ ही ऑपेरटर मानक भी तय करेगी। उन्होंने कहा कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए सरकार निजी क्षेत्र की भूमिका सुनिश्चित करेगी। बता दें कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लोग ज्यादा से ज्यादा अपनाएं, इसके लिए सरकार इन्हें खरीदने पर भारी सब्सिडी भी देती है।
स्टार्टअप को होगा फायदा
जानकारी के लिए आपको बता दें कि बैटरी स्वैपिंग तकनीक का फायदा इलेक्ट्रिक ऑटो निर्माताओं को होगा। वो सभी स्टार्टअप जिन्हें ऑटो सेक्टर में प्रवेश करना है उन्हें राज्य सरकार के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
ग्रामीण बाजारों में बढ़ेगी ऑटोमोबाइल की मांग
सरकार ने कृषि क्षेत्र की सहायता के लिए अन्य लाभों के साथ-साथ 2.73 लाख करोड़ रुपये के MSP भुगतान की भी घोषणा की है, जो ग्रामीण बाजारों में ऑटोमोबाइल की मांग को बढ़ाने में मदद कर सकता है। बता दें कि ग्रामीण बाजार छोटे कमर्शियल वाहनों और ट्रैक्टरों के साथ दोपहिया, कारों और SUV की बिक्री में बड़े पैमाने पर योगदान देते हैं। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने ग्रामीण आर्थिक भावना को बुरी तरह प्रभावित किया था।
बेहतर सड़कों के लिए 20,000 करोड़ रुपये
अपने भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए सरकार 20,000 करोड़ रुपये निवेश करेगी, जिससे लोगों की काफी मदद मिलेगी। 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 25,000 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार द्वारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे इलेक्ट्रिक बसों और कमर्शियल व्हीकल का निर्माण करने वाली ऑटो कंपनियों को और मदद मिलेगी। इस रणनीति से इलेक्ट्रिक कंपनियों को पार्ट्स प्रदान करने वाली कंपनियों को भी लाभ मिलेगा। हालांकि, ग्राहकों को वाहनों पर लगने वाले टैक्स में किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। वहीं लोन के लिए ब्याज दर भी पहले के समान ही रहेंगे।
सस्ती नहीं होंगी गाड़ियां
बजट 2022 में गाड़ियों की कीमतों में कमी की उम्मीद करने वालों को निराशा हाथ लगी। इसमें नए इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने के लिए प्रोत्साहन, टैक्स कटौती और संशोधित कीमत जैसी प्रमुख मांगों को लगभग ऐसे ही छोड़ दिया गया है। साथ ही, ऑटो उद्योग को बढ़ती इनपुट लागत से उबरने में मदद करने के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। इसलिए, यह बहुत कम संभावना है कि कार, बाइक, स्कूटर की कीमत सस्ती हो जाएगी।
GST दरों पर कोई छूट नहीं
ऑटो डीलर संगठन (FADA) ने दोपहिया वाहनों पर GST दरों को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने की मांग की थी, ताकि इनकी मांग बढ़ सके। FADA ने कहा था कि दोपहिया वाहन लग्जरी उत्पाद नहीं हैं। इसलिए GST दरों में कमी की जरूरत है। बता दें कि देश में 15,000 से डीलर हैं, जिनके पास 26,500 डीलरशिप हैं। अगर ऐसा होता तो दोपहिया वाहनों के दाम में ग्राहकों को भी राहत मिलने की उम्मीद थी।
