बजट 2024: किसानों के लिए हो सकते हैं ये ऐलान, क्या सम्मान निधि पर मिलेगी खुशखबरी?
23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं। इससे देश की महिलाओं, युवाओं और नौकरीपेशा लोगों के साथ ही किसानों को भी बड़ी उम्मीदें हैं। मौसम की मार और महंगाई से जूझ रहे देश के अन्नदाता यानी किसान बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), सब्सिडी और ऋण को लेकर बड़ी घोषणाओं की उम्मीद कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि बजट में किसानों से जुड़ी कौनसी घोषणाएं हो सकती हैं।
दोगुनी हो सकती है किसान सम्मान निधि
मनीकंट्रोल के मुताबिक, बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर दोगुनी की जा सकती है। अभी सरकार किसानों को 2-2 हजार रुपये के 3 किश्त देती है। खबर है कि इस राशि को बढ़ाकर सालाना 12,000 रुपये किया जा सकता है। किसानों को हर महीने एक-एक हजार रुपये दिए जा सकते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि राशि बढ़ाकर 10,000 रुपये सालाना की जा सकती है।
बढ़ सकती है KCC की लिमिट
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट बढ़ा सकती है। फिलहाल KCC पर 3 लाख रुपये का कृषि लोन मिलता है। इस पर सालाना 7 प्रतिशत की दर से किसानों को ब्याज देना होता है। इसमें 3 प्रतिशत सब्सिडी सरकार देती है। यानी किसानों को यह लोन सालाना 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर मिलता है। खबर है कि सरकार 3 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 4 या 5 लाख रुपये कर सकती है।
MSP पर भी घोषणा संभव
किसान संगठन लंबे समय से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की मांग कर रहे हैं। हालांकि, सरकार वर्तमान में कुछ फसलों पर MSP देती है, लेकिन इसे बढ़ाने और दूसरी फसलों पर भी दिए जाने की मांग हो रही है। किसानों के साथ-साथ ये राजनीतिक मुद्दा भी है। ऐसे में सरकार MSP को लेकर कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। इसे किसानों की आय दोगुना करने के सरकार के वादे से भी जोड़कर देखा जा रहा है।
योजनाओं में सुधार की उम्मीद
NDTV के मुताबिक, बजट में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड को भी मजबूत करने की जरूरत महसूस की जा रही है। MSP को न्यूनतम मजदूरी जैसा बनाए जाने पर भी घोषणा संभव है। इससे किसानों को उनकी लागत और मिलने वाले मूल्य की स्पष्ट जानकारी होगी, न्यूनतम आय की गारंटी मिलेगी और कीमतों के उतार-चढ़ाव का जोखिम भी कम होगा।
ये घोषणाएं भी कर सकती है सरकार
सरकार किसानों को सिंचाई के लिए सब्सिडी पर सोलर पंप मुहैया करा रही है। अब इन पंपों का इस्तेमाल चक्की चलाने, चारा काटने और घरेलू उपयोग में किए जाने को लेकर भी बजट में ऐलान हो सकता है। कृषि उपकरणों की खरीद पर सरकार वस्तु एवं सेवा कर (GST) वसूलती है, जिसका लंबे समय से विरोध हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बजट में सरकार कृषि उपकरणों पर GST की दरों में कटौती कर सकती है।
