विदेश मंत्रालय को मिलता है कम पैसा, संसदीय समिति ने मांगा बजट का एक प्रतिशत
विदेश मामलों की संसदीय समिति ने विदेश मंत्रालय को मजबूत करने के लिए सरकार से एक प्रतिशत बजट मांगा है। संसदीय समिति ने सरकार से वार्षिक बजट का कम से कम एक प्रतिशत विदेश मंत्रालय को आवंटित करने की सिफारिश की। समिति ने रिपोर्ट में कहा कि विदेश मंत्रालय को विभिन्न देशों में अपने दूतावासों में जनशक्ति को मजबूत करना चाहिए और भारत के बढ़ते वैश्विक हितों के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों में मिशन स्थापित करना चाहिए।
अभी विदेश मंत्रालय को कितना मिलता है बजट?
यह रिपोर्ट पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली समिति ने मंगलवार को लोकसभा में पेश की। समिति ने कहा कि विदेश मंत्रालय मौजूदा समय में सबसे कम वित्त पोषित केंद्रीय मंत्रालयों में से एक है क्योंकि इसका संशोधित बजट 2020-21 से सरकार के कुल बजटीय आवंटन का लगभग 0.4 प्रतिशत है। समिति ने कहा, भारत की कूटनीतिक पहुंच, विदेश नीति और सीमा को देखते हुए बजट बढ़ाना जरूरी है। मंत्रालय अपनी वैश्विक राजनयिक जिम्मेदारियों के अनुरूप अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाए।
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