EPFO से लेकर UPI और GST में 1 जनवरी से दिखेंगे ये बदलाव
क्या है खबर?
नया साल शुरू होने के साथ ही 1 जनवरी से कई जरूरी बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर काफी असर पड़ेगा। यह बदलाव नियामक और वित्त से जुडे़ हैं। इसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की प्रक्रियाओं में बदलाव, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और वस्तु और सेवा कर (GST) भी शामिल है। इससे आपके खर्च पर असर दिख सकता है। आइए जानते हैं, इन बदलाव और इससे पड़ने वाले फर्क के बारे में।
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EPFO में क्या होगा बदलाव?
EPFO नए साल से केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) के तहत पेंशन निकासी की प्रक्रिया को असान कर देगा। पेंशनभोगी अब देश के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं, जिससे उनको अतिरिक्त सत्यापन की परेशानी खत्म हो जाएगी। EPFO आगे ATM कार्ड भी जारी कर सकता है, जिससे चौबीसों घंटे सातों दिन पैसे निकाले जा सकते हैं। साथ ही 1 जनवरी, 2025 से EPF अंशदान सीमा भी समाप्त हो सकती है।
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GST को लेकर क्या हुआ बदलाव?
केंद्र सरकार ने GST पोर्टल पर करदाताओं की बेहतर सुरक्षा के लिए मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) अनिवार्य किया है, जो जल्द दिखेगा। इससे GST फाइल करने वालों को सुविधा और सुरक्षा मिलेगी। साथ ही ई-वे बिल (EWB) केवल उन आधार दस्तावेजों के लिए तैयार किए जा सकेगा, जो 180 दिनों से अधिक पुराने नहीं होंगे। इसके अलावा वस्तुओं पर लगने वाले GST पर भी बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसका फैसला पिछले दिनों GST परिषद की बैठक में हुआ था।
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UPI भुगतान की सीमा बढ़ी
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 1 जनवरी से UPI में भी बदलाव किया है, जिसके तहत स्मार्टफोन की जगह बेसिक फोन से UPI 123Pay का उपयोग कर ऑनलाइन भुगतान करने वालों की लेनदेन सीमा बढ़ा दी गई है। जनवरी, 2025 से नई सीमा 10,000 रुपये होगी, जो पहले 5,000 रुपये थी। इससे ज्यादा रुपये का लेनदेन हो सकेगा। इसके अलावा रूपे क्रेडिट कार्ड के सभी उपयोगकर्ता को एयरपोर्ट लाउंज की सुविधा न देकर उसे खर्च के आधार पर दिया जाएगा।
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किसान कर्ज और वीजा को लेकर बदलाव
RBI ने किसानों को मिलने वाले असुरक्षित ऋण की सीमा को 1.60 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया है, जो 1 जनवरी से लागू होगा। इससे किसानों को अधिक वित्तीय सहायता मिल सकेगी। साथ ही 1 जनवरी से भारत में गैर-आप्रवासी वीजा आवेदक अपने वीजा अपॉइंटमेंट को एक बार मुफ्त में पुनर्निर्धारित कर सकेंगे। हालांकि, पुननिर्धारण के लिए एक नया आवेदन और वीजा शुल्क का भुगतान करना होगा, जिससे अपॉइंटमेंट शेड्यूल में अनुशासन बना रहे।