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    EPFO के 6 करोड़ खाताधारकों को 2018-19 की जमा राशि पर मिलेगा 8.65 प्रतिशत ब्याज

    EPFO के 6 करोड़ खाताधारकों को 2018-19 की जमा राशि पर मिलेगा 8.65 प्रतिशत ब्याज

    लेखन मुकुल तोमर
    Sep 17, 2019
    06:00 pm

    क्या है खबर?

    कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के छह करोड़ से अधिक खाताधारकों को 2018-19 की अपनी जमा राशि पर 8.65 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा।

    श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने मंगलवार को ये घोषणा की।

    इससे पहले EPFO खाताधारकों को अपनी जमा राशि पर 8.55 प्रतिशत ब्याज मिलता था।

    इसे दिवाली से पहले खाताधारकों के लिए मोदी सरकार की तरफ से एक तोहफा माना जा रहा है।

    कुछ दिन में नए ब्याज दर की अधिसूचना जारी की जाएगी।

    सिफारिश

    CBT ने फरवरी में की थी सिफारिश

    एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए गंगवार ने इसकी सूचना देते हुए कहा, "त्योहारों के मौसम से पहले EPFO के छह करोड़ से अधिक खाताधारकों को 2018-19 के लिए 8.65 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा।"

    बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी में ही EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (CBT) ने EPFO खाताधारकों को मिलने वाली ब्याज दर को पांच साल के सबसे निचले स्तर 8.55 से बढ़ाकर 8.65 प्रतिशत करने की सिफारिश की थी।

    विचार-विमर्श

    वित्त और श्रम मंत्रालय में खतरों को लेकर हुआ पत्राचार

    बोर्ड के इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया था।

    इसके बाद श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच नई ब्याज दर की स्थिरता और खतरों को लेकर पत्रों का आदान-प्रदान हुआ।

    इसमें सामने आया कि 8.65 प्रतिशत की ब्याज दर पर EPFO का सरप्लस 151.67 करोड़ रुपये होगा, जबकि 8.55 प्रतिशत की दर पर ये 771.37 करोड़ रुपये था।

    8.7 प्रतिशत से अधिक दर करने पर EPFO को 158 करोड़ रुपये का घाटा होता।

    बयान

    सीतारमण के ब्याज दर के खिलाफ होने की खबरों को गंगवार ने किया खारिज

    इस दौरान ये खबरें आईं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ब्याज दर बढ़ाए जाने के पक्ष में नहीं हैं।

    लेकिन गंगवार ने इन खबरों को खारिज करते हुए कहा, "वित्त मंत्री इन दिनों थोड़ी व्यस्त हैं। उनके पास फाइल है। वह इससे असहमत नहीं हैं।"

    अधिसूचना जारी करने में हो रही देरी पर उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

    बता दें कि अधिसूचना जारी करने से पहले वित्त मंत्रालय की मंजूरी जरूरी है।

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