केंद्र सरकार बजट 2025 में कर सकती है इनकम टैक्स में कटौती- रिपोर्ट
केंद्र सरकार आगामी बजट 2025-26 में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देने की तैयारी में जुटी है। इसके तहत सरकार 15 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले लोगों के लिए इनकम टैक्स में कटौती कर सकती है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य धीमी विकास दर के बीच अर्थव्यवस्था में खपत को बढ़ावा देना है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में दो सरकारी स्रोतों के हवालें से सरकार की इस योजना का खुलासा किया गया है। आइए पूरी खबर जानते हैं।
इनकम टैक्स कटौती पर नहीं लिया गया अंतिम फैसला
सरकारी सूत्रों ने नाम न छापने की शर्त पर रॉयटर्स से कहा, "इनकम टैक्स कटौती के आकार पर अभी कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। 1 फरवरी को बजट से पहले इस पर फैसला लिया जाएगा।" रिपोर्ट के अनुसार, बजट में दो तरह के फैसले लिए जा सकते हैं। इसमें सरकार इनकम टैक्स की छूट सीमा बढ़ा सकती है और कार या मकान की खरीद पर लगाने वाले टैक्स को कम करके राहत दे सकती है।
किसे मिल सकती है राहत?
रॉयटर्स के मुताबिक, सरकार 10-15 लाख रुपये तक की सालाना आय वालों पर टैक्स का बोझ कम कर सकती है। अभी 10-15 लाख तक की सालाना आय वाले लोगों के लिए 3 टैक्स स्लैब हैं। इसमें 10-12 लाख वाले स्लैब में आने वाले लोगों को 15 प्रतिशत और 12-15 लाख के स्लैब वाले लोगों को 20 प्रतिशत टैक्स चुकाना पड़ता है। इसी तरह, 15 लाख से अधिक आय के स्लैब आने वाले लोगों को 30 प्रतिशत टैक्स चुकाना पड़ता है।
आर्थिक विकास में मंदी है प्रमुख कारण
इनकम टैक्स में कटौती की उम्मीदें आर्थिक विकास में मंदी को लेकर पैदा हुई चिंताओं को लेकर हैं। जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.7 प्रतिशत और जुलाई-सितंबर अवधि में 5.4 प्रतिशत की दर से बढ़ी थी। हाल ही में, एशियाई विकास बैंक (ADB) ने निजी निवेश और आवास मांग में अपेक्षा से कम वृद्धि के कारण चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के पूर्वानुमान को 7 प्रतिशत से घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने की अर्थशास्त्रियों से मुलाकात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नीति आयोग में प्रमुख अर्थशास्त्रियों और क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञों से मुलाकात करते हुए आगामी बजट के लिए उनके विचार और सुझाव आमंत्रित किए। इसमें अर्थशास्त्रियों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों ने सरकार से इनकम टैक्स में कटौती, सीमा शुल्क को युक्ति संगत बनाने तथा आगामी बजट में निर्यात को समर्थन देने के उपाय प्रस्तुत करने को कहा है। ऐसे में उम्मीद है कि बजट में मध्यम वर्ग को राहत मिल सकती है।
वित्त मंत्री ने की थी आयकर अधिनियम की समीक्षा की घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई में पिछले बजट 2024-25 में आयकर अधिनियम की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी। उसके बाद मुख्य आयकर आयुक्त वीके गुप्ता की अध्यक्षता में समीक्षा समिति का गठन किया गया। उम्मीद है कि यह समिति बजट 2025-26 से पहले अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। हालांकि, एक अधिकारी ने मनीकंट्रोल से कहा, "नए अधिनियम को आगामी बजट सत्र में पेश करने की संभावना नहीं है। इसे लागू होने में एक वर्ष से अधिक समय लगेगा।"
शनिवार के दिन पेश होगा आम बजट
बता दें कि वित्त मंत्री सीतारमण साल 2025-26 के लिए आम बजट 1 फरवरी, 2025 को संसद में पेश करेगी। उस शनिवार होने के बाद भी दोनों प्रमुख शेयर बाजार कारोबार के लिए खुले रहेंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में सुबह सवा 9 बजे से दोपहर साढ़े 3 बजे तक सामान्य कामकाजी दिनों की तरह ही कारोबार होगा। बता दें कि 1 फरवरी, 2020 और 28 फरवरी, 2015 को शनिवार पर शेयर बाजार खुले थे।
