वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान- नए रोजगार देने वाली कंपनियों को सब्सिडी देगी सरकार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत पंजीकृत जो कंपनियां नई नौकरियां देंगी, उन्हें केंद्र सरकार सब्सिडी देगी और उनकी तरफ से कर्मचारियों का EPF भरेगी। पहले EPFO के अंतर्गत नहीं आने वाले कर्मचारियों या 1 मार्च से 30 सितंबर के बीच नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों को काम देने को नई नौकरी माना जाएगा।
योजना का लाभ उठाने के लिए कंपनियों को करनी पड़ेगी इन शर्तों की पूर्ति
योजना की शर्तों का ऐलान करते हुए सीतारमण ने कहा कि 50 या इससे कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को कम से कम दो और 50 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को कम से कम पांच नए कर्मचारी रखने होंगे और तभी उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। नए कर्मचारियों का वेतन प्रति महीने 15,000 रुपये से कम होना चाहिए। योजना 1 अक्टूबर से 30 जून, 2021 तक लागू रहेगी और कंपनियों को इसी दौरान नए रोजगार देने होंगे।
1,000 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों में दोनों के हिस्से का EPF भरेगी सरकार
जिन कंपनियों में 1,000 से कम कर्मचारी हैं, उनमें कंपनी और कर्मचारी दोनों के हिस्से का 12-12 प्रतिशत EPF सरकार जमा करेगी। वहीं 1,000 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों में सरकार कर्मचारी के हिस्से का EPF भरेगी। ये लाभ दो साल तक मिलेगा।
31 मार्च, 2021 तक बढ़ाई गई कोलेट्रल फ्री लोन की योजना
सीतारमण ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अन्य बड़े ऐलान भी किए। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की गई कोलेट्रल फ्री लोन देने की योजना इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि कामत समिति द्वारा सूचित किए गए 26 दबावग्रस्त क्षेत्रों और स्वास्थ्य क्षेत्र को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा और उन्हें लोन वापस करने के लिए पांच साल का समय दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना को दिए गए अतिरिक्त 18,000 करोड़ रुपये
सीतारमण ने 10 क्षेत्रों में रोजगार और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 1.46 लाख रुपये की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का भी ऐलान किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना को 18,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्ट बजट देने का ऐलान भी किया गया। सीतारमण ने कहा कि खासतौर से शहरी इलाकों में लगाए जाने वाले इस बजट से 78 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे और गरीब को पक्का मकान मिलेगा।
कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए इन राहतों का ऐलान
वित्त मंत्री ने कंस्ट्रशन और इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लगी कंपनियों को राहत देते हुए बयाना राशि से छूट देने और परफोर्मेंस सिक्योरिटी को पांच प्रतिशत से कम करके तीन प्रतिशत करने का ऐलान भी किया। रियल एस्टेट को राहत देते हुए सर्कल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू में अंतर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का ऐलान भी किया गया है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनवेस्टमेंट फंड (NIIF) में इक्विटी के जरिए 6,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
किसानों और गरीबों के लिए किए गए ये ऐलान
अन्य ऐलानों की बात करें तो सीतारमण ने 65,000 करोड़ रुपये की खाद सब्सिडी देने का ऐलान भी किया, जिसका फायदा 14 करोड़ किसानों को मिलेगा। इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना को अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपये देने का ऐलान भी किया गया है। कोरोना वायरस की वैक्सीन के शोध को बढ़ावा देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को 900 करोड़ रुपये देने की घोषणा भी की गई है।
आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 पर आएगा कुल 2.65 लाख रुपये का खर्च
दिवाली से पहले देश को तोहफा देते हुए सीतारमण ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुल 12 घोषणाएं कीं। सीतारमण ने कहा कि इन घोषणाओं से सरकार पर कुल 2,65,080 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इस पैकेज को आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 नाम दिया गया है।
मई में 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ऐलान कर चुकी है केंद्र सरकार
बता दें कि इससे पहले मई में केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के आर्थिक असर को देखते हुए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान किया था। इसमें कुटीर, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) को तीन लाख करोड़ रुपये के लोन, प्रवासी मजदूरों और गरीबों को मुफ्त राशन, किसानी संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक लाख करोड़ रुपये का फंड और कोयला, खनिज और रक्षा उत्पादन में बड़े सुधार आदि शामिल थे।
