PM E-ड्राइव योजना: इलेक्ट्रिक वाहनों पर घट जाएगा प्रोत्साहन, जानिए कब से हाेगी लागू
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए घोषित की गई PM E-ड्राइव योजना कल (1 अक्टूबर) से लागू होगी। भारी उद्योग मंत्रालय की आधिकारिक गजट अधिसूचना के अनुसार, 10,900 करोड़ रुपये के बजट वाली यह योजना 31 मार्च, 2026 तक वैध रहेगी। अधिसूचना के अनुसार, अप्रैल, 2025 से इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी आधी कर दी जाएगी। बता दें, इस योजना के तहत चार्जिंग बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर भी प्रोत्साहन दिया जाएगा।
इलेक्ट्रिक एंबुलेंस, बस और ट्रकों पर भी मिलेगी सब्सिडी
इस योजना में सरकार का लक्ष्य इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों के अलावा इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस और ट्रकों की खरीद को बढ़ावा देना है। इसके लिए 3,679 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन देने का लक्ष्य है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक बसों को अपनाने को बढ़ावा देने, सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी ढांचे में सुधार और परीक्षण बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने के लिए 7,171 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं। इलेक्ट्रिक ट्रकों और इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस के लिए सब्सिडी का खुलासा अभी नहीं किया है।
धीरे-धीरे सब्सिडी खत्म करने की योजना
PM E-ड्राइव इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) योजना के समान सब्सिडी स्तर के साथ शुरू होगी, लेकिन दूसरे साल यानि 2025 में प्रोत्साहन आधा हो जाएगा। यह संकेत देता है कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर धीरे-धीरे सब्सिडी खत्म करने की योजना बना रही है। PM E-ड्राइव योजना FAME-II की जगह लेगी, जिसे मार्च में बंद कर दिया था और इसके स्थान पर EMPS लागू की गई, जो 30 सितंबर तक वैध है।
