यूक्रेन पर हमले का असर, सबसे अधिक प्रतिबंध झेलने वाला देश बना रूस
यूक्रेन पर हमले के कारण पश्चिमी देशों के निशाने पर आया रूस दुनिया में सबसे अधिक प्रतिबंध झेलने वाला देश बन गया है और उसने इस मामले में ईरान को पीछे छोेड़ दिया है। रूस पर सबसे अधिक पाबंदियां अमेरिका ने लगाई हैं, वहीं उसके बाद यूनाइटेड किंगडम (UK) और यूरोपीय संघ (EU) का नंबर आता है। यूक्रेन पर हमले के कारण जापान ने भी रूस और उसके सहयोगी बेलारूस पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है।
प्रतिबंधों पर नजर रखने वाली 'कैसलम डॉट एआई' वेबसाइट के अनुसार, 22 फरवरी तक रूस पर कुल 2,754 प्रतिबंध लगे हुए थे और वह ईरान के बाद दूसरे स्थान पर था। ईरान पर कुल 3,616 प्रतिबंध लगे हुए हैं। लेकिन यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस पर अब तक 2,778 नए प्रतिबंध लग चुके हैं और वह 5,532 प्रतिबंधों के साथ दुनिया का सबसे अधिक प्रतिबंध वाला देश बन गया है।
रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में अमेरिका सबसे आगे है और रूस पर लगे 21 प्रतिशत प्रतिबंध उसी ने लगाए हैं। इसी तरह UK ने 18 प्रतिशत प्रतिबंध लगाए हैं, वहीं EU ने भी इतने ही प्रतिशत प्रतिबंध लगाए हैं। बाकी प्रतिबंध पश्चिमी देशों के सहयोगी देशों ने लगाए हैं। आर्थिक प्रतिबंधों वाले अन्य देशों की बात करें तो 2,608 प्रतिबंधों के साथ सीरिया तीसरे नंबर पर है। उसके बाद उत्तर कोरिया (2,077), वेनेजुएला (651) और म्यांमार (510) हैं।
रूस पर प्रतिबंधों की ये रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है जब ही जापान ने रूस और बेलारूस पर नए आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान किया है। क्योडो न्यूज एजेंसी के अनुसार, जापान ने रूस और बेलारूस के 32 लोगों और 12 संस्थानों की संपत्तियां फ्रीज कर दी हैं। उसने दोनों देशों से कुछ सामानों का आयात बंद करने का ऐलान भी किया है। जापान दोनों देशों के राष्ट्रपतियों की संपत्ति को पहले ही फ्रीज कर चुका है।
रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद अमेरिका और अन्य देशों ने रूस पर गंभीर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। रूस के सबसे बड़े बैंक समेत कई बैंकों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। एक ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की संपत्ति वाले ये बैंक अब डॉलर में लेनदेन नहीं कर सकते और उनकी सारी संपत्ति फ्रीज कर दी गई है। अमेरिका ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके करीबी अमीरों पर भी कड़े प्रतिबंध आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं।
अमेरिका ने यूरोपीय संघ (EU) के साथ मिलकर रूस के कई बड़े बैंकों को अंतरराष्ट्रीय पेमेंट सिस्टम SWIFT (सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन) से भी बाहर निकाल दिया है। युद्ध के बाद रूस के खिलाफ उठाया गया ये सबसे कड़ा प्रतिबंध है और इसे "आर्थिक पाबंदियों का परमाणु बम" भी कहा जाता है। बैंकिंग सिस्टम के जीमेल की तरह काम करने वाले SWIFT से बाहर होने पर रूस के बैंक अन्य अंतरराष्ट्रीय बैंकों से लेनदेन नहीं कर पाएंगे।
