IT नियमों का पालन नहीं कर रही ट्विटर, केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा
क्या है खबर?
जून के आखिरी सप्ताह में लागू हुईं IT रूल्स, 2021 से जुड़ी नई सोशल मीडिया गाइडलाइन्स को लेकर सरकार और ट्विटर के बीच लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है।
अब केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को इस बारे में जानकारी दी है और कहा है कि ट्विटर भारत के नए IT रूल्स का पालन नहीं कर रही है।
सरकार ने कहा है कि इस तरह नए नियमों के अंतर्गत ट्विटर को मिलने वाला प्रोटेक्शन भी नहीं मिलेगा।
उल्लंघन
भारत के बजाय अमेरिकी ग्रीविएंस ऑफिसर
केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को सौंपे एक शपथ पत्र में बताया है कि ट्विटर नई गाइडलाइन्स का पालन नहीं कर रही है।
सरकार ने कहा कि ट्विटर वेबसाइट से पता चला है कि नए नियमों के आधार पर नियुक्त किया गया ट्विटर ग्रीविएंस ऑफिसर भारत का नागरिक ना होकर अमेरिका में रहता है।
नई गाइडलाइन्स के आधार पर बताए गए पदों पर केवल भारतीय नागरिक होने चाहिए, इस तरह ट्विटर IT रूल्स, 2021 का उल्लंघन कर रही है।
मामला
हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका
सरकार की ओर से कहा गया है कि माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर भारत सरकार की ओर से बनाए गए नए IT रूल्स, 2021 का पालन करने के लिए बाध्य है।
वकील अमित आचार्य की ओर से हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका के जवाब में सरकार ने यह शपथ पत्र सौंपा है।
अमित ने आरोप लगाए हैं कि माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म बीते महीनों लागू की गईं नई गाइडलाइन्स का पालन नहीं कर रहा है और मनमानी कर रहा है।
वक्त
सोशल मीडिया कंपनियों को दिया गया था वक्त
केंद्र सरकार के शपथ पत्र को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साइबर लॉ ग्रुप में साइंटिस्ट-E के तौर पर काम कर रहे N समय बालन ने फाइल किया है।
समय ने कहा कि ट्विटर IT ऐक्ट, 2000 के मुताबिक इंटरमीडियरी थी और नए IT रूल्स, 2021 के हिसाब से भी बड़ी सोशल मीडिया इंटरमीडियरी (SSMI) है।
उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया कंपनियों को गाइडलाइन्स से जुड़े बदलाव करने के लिए तीन महीने का वक्त दिया गया था।
चिंता
अमेरिकी ग्रीविएंस ऑफिसर की नियुक्ति
ट्विटर ने अब ग्लोबल लीगल पॉलिसी डायरेक्टर जेरेमी केसेल को भारत में अपने ग्रीविएंस ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया है।
यह पद सोशल नेटवर्किंग साइट्स के लिए बीते दिनों लाए गए IT रूल्स, 2021 के तहत आया है।
वहीं, गाइडलाइन्स में कहा गया था कि इस पद पर केवल भारतीय नागरिक की नियुक्ति होनी चाहिए।
बता दें, ट्विटर के पिछले ग्रीविएंस रीड्रेसल ऑफिसर ने पिछले महीने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
कार्रवाई
ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई संभव
सरकार ने इससे पहले टि्वटर से सोशल मीडिया मध्यस्थ का दर्जा और कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा का अधिकार को वापस ले लिया है।
ऐसे में अब ट्विटर को यूजर्स के कंटेट के होस्टिंग प्लेटफॉर्म की जगह एक पब्लिशर माना जाएगा।
यानी कि भारत में अब ट्विटर को यूजर्स के कंटेट के होस्टिंग प्लेटफॉर्म की जगह एक पब्लिशर माना जाएगा और वह अपने प्लेटफॉर्म पर डाले जाने वाली हर एक पोस्ट के लिए जिम्मेदार होगा।