ट्विटर ने तोड़ीं नई IT गाइडलाइन्स, अमेरिकी कर्मचारी को बनाया ग्रीविएंस ऑफिसर
माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर और भारत सरकार के बीच टकराव की स्थिति खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ट्विटर ने अब ग्लोबल लीगल पॉलिसी डायरेक्टर जेरेमी केसेल को भारत में अपने ग्रीविएंस ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया है। यह पद सोशल नेटवर्किंग साइट्स के लिए बीते दिनों लाए गए IT रूल्स, 2021 के तहत आया है। वहीं, गाइडलाइन्स में कहा गया था कि इस पद पर केवल भारतीय नागरिक की नियुक्ति होनी चाहिए।
पिछले ग्रीविएंस ऑफिसर ने दिया इस्तीफा
भारत में सोशल मीडिया कंपनी के पिछले ग्रीविएंस रीड्रेसल ऑफिसर ने पिछले सप्ताह अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल, ट्विटर और सरकार के बीच सामने आ रहीं दिक्कतों के चलते इस पद पर नियुक्ति के एक महीने के अंदर पिछले ऑफिसर ने अपना पद छोड़ दिया है। ट्विटर ने 31 मई को दिल्ली हाई कोर्ट से कहा था कि वह एक लॉ फर्म में पार्टनर रहे धर्मेंद्र चतुर को ग्रीविएंस रिड्रेसल ऑफिसर पर पर नियुक्त कर रहा है।
सरकार के दबाव के बाद इस्तीफा
केंद्र सरकार ने कहा था कि ट्विटर वैधानिक पद पर किसी बाहरी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं कर सकती। जाहिर है कि कंपनी की ओर से अमेरिकी ऑफिसर की नियुक्ति को लेकर भी ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ट्विटर पर शेयर किए जाने वाले कंटेंट को लेकर पहले भी सरकार की नाराजगी का सामना प्लेटफॉर्म को करना पड़ा है। एक्सपर्ट्स चिंता जता रहे हैं कि ऐसे मामलों को लेकर ट्विटर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
IT मंत्री के अकाउंट पर लगाया था प्रतिबंध
पिछले सप्ताह टि्वटर ने केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट करीब एक घंटे के लिए लॉक कर दिया था। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और नाराजगी जताई थी। रविशंकर प्रसाद की ओर से टि्वटर पर की गई कुछ पोस्टों को अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट (DMCA) का उल्लंघन बताते हुए उसे लॉक कर दिया था। हालांकि, करीब एक घंटे बाद अकाउंट को फिर से बहाल कर दिया गया।
ट्विटर के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई
भारत में अब ट्विटर को यूजर्स के कंटेट के होस्टिंग प्लेटफॉर्म की जगह एक पब्लिशर माना जाएगा और वह अपने प्लेटफॉर्म पर डाले जाने वाली हर एक पोस्ट के लिए जिम्मेदार होगा। इससे पहले तक उसे सिर्फ मीडियम माना जाता था और सुरक्षा मिलती थी।
सरकार और ट्विटर के बीच नाराजगी
नए IT नियमों की पालना को लेकर सरकार और टि्वटर के बीच तकरार चल रही है। सरकार ने गत बुधवार को टि्वटर से सोशल मीडिया मध्यस्थ का दर्जा और कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा का अधिकार को वापस ले लिया। ऐसे में अब ट्विटर को यूजर्स के कंटेट के होस्टिंग प्लेटफॉर्म की जगह एक पब्लिशर माना जाएगा। इसी तरह सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति ने भी उसे नियमों की पालना करने को कहा था।
