सरकार ने व्हाट्सऐप को भेजा नोटिस, नई प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेने को कहा
क्या है खबर?
केंद्र सरकार ने फेसबुक के मालिकाना हक वाली कंपनी व्हाट्सऐप से अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेने को कहा है। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने कंपनी की इस पॉलिसी को प्राइवेसी और डाटा सुरक्षा को कमजोर करने वाली बताया है। मंत्रालय ने इस बारे में जवाब देने के लिए व्हाट्सऐप को 25 मई तक का समय दिया है। अगर कंपनी इस दौरान जवाब नहीं देती तो सरकार कानूनी कार्रवाई करने पर विचार करेगी।
नोटिस
भारतीय यूजर्स के हितों का हो रहा नुकसान- सरकार
इंडियन एक्सप्रेस ने मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले लिखा, "हमारे पास भारत के नागरिकों के हित और अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। सरकार इस बारे में विभिन्न कानूनी विकल्पों पर विचार करेगी।" व्हाट्सऐप को भेजे ताजा नोटिस में मंत्रालय ने कहा है कि प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव प्राइवेसी, डाटा सुरक्षा और यूजर्स की पसंद की कमजोर करते हैं और भारत के नागरिकों के हितों और अधिकारों को नुकसान पहुंचाते हैं।
व्हाट्सऐप
इस साल का दूसरा नोटिस
इस साल मंत्रालय की तरफ से व्हाट्ऐस को भेजा गया ये दूसरा नोटिस है। इससे पहले जनवरी में मंत्रालय ने कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) को पत्र भेजकर नई प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेने को कहा था। पत्र में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा था कि भारत में फेसबुक और व्हाट्सऐप के यूजर्स की भारी संख्या को देखते इस तरह जानकारियों का इकट्ठा करना यूजर्स की सुरक्षा को खतरा पहुंचा सकता है।
व्हाट्सऐप
नोटिस में उठाया गया भारतीय यूजर्स से भेदभाव का मुद्दा
मंगलवार को भेजे ताजा नोटिस में सरकार ने यूरोप की तुलना में भारतीय यूजर्स के साथ हो रहे भेदभाव की बात को भी उठाया है। नोटिस में कहा गया है, 'जैसा आप जानते हैं कि बहुत से भारतीय नागरिक रोजमर्रा की बातचीत के लिए व्हाट्सऐप पर निर्भर हैं। यूरोप की तुलना में भारतीय यूजर्स के साथ भेदभाव करने वाली अनुचित पॉलिसी लागू करना न सिर्फ परेशान करने वाला है बल्कि गैर-जिम्मेदाराना भी है।'
जानकारी
व्हाट्सऐप ने लागू की पॉलिसी
मार्च में भी सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में यही रवैया अपनाया था, जहां केंद्र ने हलफनामा देकर कहा था कि व्हाट्सऐप को नई पॉलिसी लागू करने से रोका जाना चाहिए क्योंकि यह कई नियमों का उल्लघन करती है। वहीं व्हाट्सऐप ने कोर्ट को कहा था कि वह तय समय पर ही पॉलिसी लागू करेगी। 15 मई से व्हाट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी लागू हो गई है। हालांकि, इसे स्वीकार करने की डेडलाइन खत्म कर दी गई थी।
प्राइवेसी पॉलिसी
व्हाट्सऐप की पॉलिसी को लेकर आपत्ति क्या है?
मेसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप ने अपने यूजर्स का डाटा पैरेंट कंपनी फेसबुक और इससे जुड़ी सेवाओं के साथ शेयर करने की बात कही है। फेसबुक फैमिली की ऐप्स में मेन फेसबुक ऐप के अलावा मेसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप शामिल हैं, जिनके यूजर्स के डाटा का इस्तेमाल कंपनी बेहतर ऐड दिखाने के लिए करना चाहती है। हालांकि, डाटा शेयरिंग और सुरक्षा के मामले में फेसबुक का पिछला रिकॉर्ड अच्छा नहीं है और डाटा लीक का खतरा बढ़ जाता है।