लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने जनरेटिव AI कंपनियों के लिए जारी की एडवायजरी
लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (GAI) प्लेटफॉर्म्स चलाने वाली कंपनियों के लिए एडवायजरी जारी की है। गूगल और OpenAI जैसी कंपनियों के लिए जारी एडवायजरी में कहा गया है कि इनकी कोई भी सर्विस ऐसा रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर सकेगी, जो भारतीय कानून के हिसाब से गैर-कानूनी हो और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को प्रभावित करता हो। इसके अलावा टेस्टिंग की प्रक्रिया से गुजर रहे प्लेटफॉर्म्स को सरकार से इजाजत लेनी होगी।
शुक्रवार को भेजा गया नोटिस
सरकार ने शुक्रवार शाम को यह नोटिस भेजा है। यह एडवायजरी उन प्लेटफॉर्म्स पर भी लागू होगी, जिनकी मदद से यूजर्स डीपफेक कंटेट जनरेट कर सकते हैं। इन सभी कंपनियों से 15 दिनों के भीतर उनकी तरफ से उठाए गए कदमों की रिपोर्ट मांगी है। चंद्रशेखर ने कहा कि इस एडवायजरी को जारी करने के प्रमुख कारण में आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखना बताया गया है।
एडवायजरी को लेकर सरकार ने कही यह बात
गूगल के AI प्लेटफॉर्म जेमिनी को हाल ही में सरकार से फटकार सुननी पड़ी थी। दरअसल, प्लेटफॉर्म ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े एक सवाल का अनुचित जवाब दिया था। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि GAI प्लेटफॉर्म्स की निगरानी के लिए भारत की भविष्य की विधायी कार्रवाई का एक संकेत है। उन्होंने कहा कि सरकार इजाजत मांगने वाली कंपनियों से उनके प्लेटफॉर्म का डेमो दिखाने का भी कह सकती है।
