राजस्थान: मुख्यमंत्री गहलोत के भाई अग्रसेन के 13 ठिकानों पर ED का छापा

न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार ED के अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई के राजस्थान के छह, पश्चिम बंगाल के दो, गुजरात के चार और दिल्ली के एक ठिकाने सहित देशभर में स्थित कुल 13 ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है।

अधिकारियों ने कहा कि जोधपुर में अग्रसेन गहलोत के ठिकानों पर भी तलाशी ली जा रही है। इस कथित उर्वरक घोटाले के मामले में सात करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

ED ने कथित उर्वरक घोटाला मामले में सीमा शुल्क विभाग की शिकायत और आरोपपत्र के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया है।

सीमा शुल्क विभाग ने साल 2007-09 के बीच में किसानों को पोटाश (MOP) की सब्सिडी की आपूर्ति में कथित अनियमितताओं के मामले की जांच की थी।

जिमसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत का नाम था। इस मामले का खुलासा राजस्व खुफिया निदेशालय साल 2013 में किया था।

इस मामले में क्लोराइड पोटाश के निर्यात का आरोप है। दरअसल, इस उर्वरक का निर्यात प्रतिबंधित है। MoP को देश में भारतीय पोटास लिमिटेड ही आयातित करती है और फिर इसे सब्सिडाइज मूल्य पर किसानों को बेचा जता है।

आरोप है कि अग्रसेन गहलोत ने 2007-09 के बीच MoP को सब्सिडाइज्ड मूल्य पर खरीदा और किसानों की जगह कुछ कंपनियों को बेच दिया। जिन्होंने इसे इंडस्ट्रियल सॉल्ट का नाम देकर मलेशिया और सिंगापुर को निर्यात कर दिया।

मुख्यमंत्री गहलोत के भाई के ठिकानों पर छापेमारी शुरू किए जाने के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है।

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने देश में 'छापा राज' कायम किया हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं।"

पूर्व कांग्रेस सांसद ने कहा कि जब केंद्र की नौटंकी राजस्थान में कांग्रेस सरकार को गिराने में नाकाम रही, तो मुख्यमंत्री के भाई के ठिकानों पर ED की कार्रवाई शुरू हो गई।

ED जयपुर के एक व्यवसायी रतनकांत शर्मा के खिलाफ भी विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन के मामले की जांच कर रही है।

आरोप है कि रतनकांत शर्मा के अशोक गहलोत के बेटे वैभव के साथ पूर्व में व्यापारिक संबंध थे।

आयकर विभाग ने 13 जुलाई को राजस्थान स्थित तीन व्यापार समूहों के 40 से अधिक प्रतिष्ठानों पर कर चोरी के आरोपों में कार्रवाई की थीं। इसमें टीम ने 12 करोड़ रुपये की नकदी और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए थे।