जम्मू-कश्मीर भेजे गए 10,000 अर्धसैनिक, गृह मंत्रालय ने दिया तत्काल रवानगी का आदेश
क्या है खबर?
केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में अर्धसैनिक बलों की 100 अतिरिक्त कंपनियां (10 हजार जवान) भेजी हैं।
गृह मंत्रालय ने इनकी तत्काल रवानगी के आदेश दिए हैं। हालांकि, इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती की वजह सामने नहीं आई है।
इससे पहले जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अलगाववादी नेता और जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के मुखिया यासीन मलिक को गिरफ्तार किया गया था।
उनके अलावा जमात-ए-इस्लामी से जुड़े लगभग दो दर्जन लोगों को भी हिरासत में लिया गया है।
कार्रवाई
पुलवामा हमले के बाद अलगाववादी नेताओं पर शिकंजा
पुलवामा में CRPF काफिले पर हुए हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है।
इस हमले के बाद सरकार ने अलगाववादी नेताओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था।
इससे पहले इन नेताओं को दी गई सुरक्षा और दूसरी सरकारी सुविधाएं वापस ले ली गई थी।
अब यासीन मलिक को गिरफ्तार किया गया है। कहा जा रहा है कि उन्हें जल्द ही अज्ञात जगह पर भेजा जाएगा।
आरोप
जमात-ए-इस्लामी ने बताई साजिश
अपने नेताओं को हिरासत में लिए जाने के बाद जमात-ए-इस्लामी ने बयान जारी कर कहा कि इलाके में फैली अनिश्चितता को फैलाने के लिए यह साजिश रची गई है।
22 और 23 फरवरी की रात को पुलिस ने राज्य में बड़े स्तर पर गिरफ्तारी और छापेमारी का अभियान चलाया।
इस दौरान कई बड़े नेताओं को हिरासत में लिया गया है। इन नेताओं में जमात-ए-इस्लामी के मुखिया, एडवोकेट जाहिद अली, गुलाम कादिर लोन और दूसरे शामिल हैं।
संभावना
आर्टिकल 35-A पर आ सकता है फैसला
सुप्रीम कोर्ट में 26 से 28 फरवरी के बीच आर्टिकल 35-A पर सुनवाई प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि इस दौरान इस पर कोई फैसला आ सकता है।
इसलिए राज्य में सुरक्षा व्यवस्था चाकचौबंद करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षाबलों को घाटी में भेजा गया है।
गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में अतिरिक्त पैरा मिलिट्री फोर्स को तैनात किया जाना है। इसके लिए 100 कंपनियां भेजी गई है।
बता दे, एक कंपनी में 100 जवान होते हैं।
जानकारी
क्या है आर्टिकल 35-A
आर्टिकल 35-A जम्मू-कश्मीर सरकार को राज्य के 'स्थायी निवासी' तय करने का अधिकार देता है। इसी दर्जे के आधार पर राज्य के लोगों को नौकरियों, जमीन खरीदने और दूसरी सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार मिलता है।