SC/ST अधिनियम: खबरें

बिग बॉस 16: विकास मानकतला की जातिवादी टिप्पणी पर शो को NCSC का नोटिस

'बिग बॉस 16' कंटेस्टेंट्स में होने वाले लड़ाई-झगड़ों के कारण लगातार चर्चा में है।

तमिलनाडु: दलितों की पानी की टंकी में डाला गया इंसानी मल, छुआछूत भी जारी

तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले के एक गांव में जातिगत भेदभाव का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां अज्ञात लोगों ने दलितों की पानी की टंकी में बड़ी मात्रा में इंसानी मल डाल दिया, जिसके कारण दलित समुदाय के कई बच्चे बीमार पड़ गए।

मध्य प्रदेश: पुलिस ने दलित रेप पीड़िता को थाने में बैठाकर की पिटाई, तीन पुलिसकर्मी निलंबित

मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस की हैवानियत का बड़ा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है।

राखी सावंत के खिलाफ शिकायत दर्ज, आदिवासी आउटफिट का मजाक उड़ाने का आरोप

अभिनेत्री राखी सावंत ने भले फिल्मों में बड़ा मुकाम ना हासिल किया हो, लेकिन लोकप्रियता के मामले में वह कई सेलिब्रिटीज को टक्कर देती हैं।

19 Apr 2022

दलित

रायबरेली: मां की मजदूरी मांगने पर दबंगों ने नाबालिग दलित को पीटा, पैर चटवाए

उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जातिवादी हिंसा का एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है।

देश में 2019 में अनसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ बढ़े अपराध- सरकार

भारत में दलितों की सुरक्षा के लिए सरकार ने अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम लागू कर रखा है।

किसी की अनुपस्थिति में SC/ST के लोगों पर की गई अपमानजनक टिप्पणी अपराध नहीं- सुप्रीम कोर्ट

देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST एक्ट) को लेकर शुरू से विवाद चलता आ रहा है। देश में इसके दुरुपयोग के कई मामले सामने आ चुके हैं।

SC/ST संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ ST) (अत्याचार निवारण) संशोधन कानून, 2018 को संवैधानिक रूप से वैध बताया।

15 Nov 2019

दलित

पंजाब: दलित को खंभे से बांधकर पीटा, पानी मांगा तो जबरदस्ती पिलाया पेशाब

पंजाब के संगरूर में एक दलित को पीटने और पेशाब पीने के लिए मजबूर करने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

नए SC/ST एक्ट पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, 19 फरवरी को अगली सुनवाई

2018 में संशोधित किए गए SC/ST कानून पर रोक लगाने से सर्वोच्च अदालत ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी।